
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी खुशखबरी है। अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नोएडा और दिल्ली की तरफ सफर करना पहले के मुकाबले आसान होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर न सिर्फ कई रिहायशी सेक्टरों को मेट्रो मिलेगी, बल्कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन तक पहुंच भी आसान होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इस पर पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
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इस विस्तार का सबसे अहम हिस्सा इसके नए स्टेशन हैं। सेक्टर-51 से आगे बढ़ने वाली मेट्रो इन पांच जगहों पर रुकेगी:
इन स्टेशनों से आसपास की रिहायशी सोसायटियों, बाजारों और व्यावसायिक इलाकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत नोएडा सेक्टर-61 पर इंटरचेंज की सुविधा है। यहां से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जुड़ने का रास्ता मिलेगा। इससे दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना आसान हो सकता है। खासकर उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें रोजाना नौकरी, कारोबार या अन्य कामों के सिलसिले में नोएडा से दिल्ली आना-जाना पड़ता है।
नई मेट्रो लाइन से कई बड़े व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इनमें टेक महिंद्रा, TCL टेक, IKEA, गौर सिटी मॉल, ब्लू सफायर मॉल और एन्थ्यूरियम मॉल जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। इसके अलावा सेक्टर-122 स्थित Cleo County, ग्रेटर नोएडा की Gaur City 1 और 2 जैसी सोसायटियों के निवासियों को भी फायदा मिल सकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कैलाश हॉस्पिटल, क्लाउड9 हॉस्पिटल और रामा हॉस्पिटल तक पहुंच भी आसान होने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, यात्रियों को नई लाइन पर सफर करने के लिए निर्माण कार्य पूरा होने और मेट्रो के परिचालन शुरू होने का इंतजार करना होगा। इस कॉरिडोर से सड़क पर निजी वाहनों की निर्भरता कम करने, ट्रैफिक जाम से राहत देने और प्रदूषण घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के उन लोगों के लिए यह परियोजना अहम साबित हो सकती है, जो लंबे समय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन की मांग कर रहे हैं।
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