
India Israel Relations: इजरायल के साथ भारत के रिश्तों को लेकर कांग्रेस के भीतर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए रखने की वकालत की है। उनका कहना है कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय होनी चाहिए। इसमें सेना के लिए बेहतर हथियारों की खरीद और रक्षा संबंधों को मजबूत करना भी शामिल है।
हालांकि, राहुल गांधी ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले और गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई, दोनों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और भारत को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए।
राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के रुख से अलग माना जा रहा है। सोनिया और प्रियंका गांधी पहले ही इजरायल की सैन्य कार्रवाई को 'नरसंहार' करार दे चुकी हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर अलग-अलग विचारों की चर्चा तेज हो गई है।
राहुल गांधी के बयान की तुलना केंद्र की मोदी सरकार की इजरायल समर्थक नीति से की जा रही है। आलोचकों का मानना है कि रणनीतिक संबंधों को मजबूत रखने की वकालत और गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा के बीच कांग्रेस का रुख स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है।
इस मुद्दे पर वामपंथी दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी की आलोचना की है। केरल के मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता पिनाराई विजयन तथा सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए हैं।
वामपंथी नेताओं का कहना है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक तरफ पार्टी के कुछ नेता इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्तों की जरूरत पर जोर दे रहे हैं।
दरअसल, भारत के लिए इजरायल के साथ रक्षा और रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है, वहीं फिलिस्तीन के अधिकारों और गाजा में मानवीय संकट को लेकर भी भारत का लंबे समय से एक अलग कूटनीतिक रुख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान ने कांग्रेस की विदेश नीति और फिलिस्तीन के मुद्दे पर पार्टी की एकजुटता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
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