
Election Commission Update: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मचे बवाल के बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ECI) से तीखे सवाल किए। ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में हुए बदलावों पर उन्होंने एक्स (X) पर एक पोस्ट किया। राहुल ने पूछा कि चुनाव आयोग में फॉर्म 6 में बदलाव का आदेश किसने दिया और इसे किसने पास किया। उन्होंने लिखा, "ऑनलाइन फॉर्म 6 में अवैध तरीके से बदलाव किया गया - जैसा कि खुद चुनाव आयुक्तों ने रिकॉर्ड पर कहा है। ECI में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को यह बदलाव करने का आदेश दिया? TCS में किसने इस पर साइन किए? और क्या उन पर ऐसा करने का कोई दबाव था?"
राहुल गांधी का यह बयान 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई थी। यह फॉर्म वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 में पिछले SIR वोटर लिस्ट से जुड़ा एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन (घोषणा) जोड़ दिया गया था। इसमें पूछा गया था कि क्या आवेदक या उनके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पिछले SIR के दौरान बनी वोटर लिस्ट में था।
वोटर लिस्ट के रिवीजन और चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को लेकर विपक्ष और आयोग के बीच पहले से ही ठनी हुई है, और अब इस नए विवाद ने आग में घी का काम किया है। इससे पहले बुधवार को नई दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेताओं ने एक को-ऑर्डिनेशन मीटिंग की और चुनाव आयोग के खिलाफ कई प्रदर्शनों का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी पार्टियां 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर देशव्यापी "लोकतंत्र बचाओ मार्च" निकालेंगी। इसके अलावा, 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। वहीं, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में INDIA गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपनी चिंताएं जाहिर करेंगे।
इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन के नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिल रही धमकियों पर जवाबदेही तय करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "यह INDIA गठबंधन के सभी नेताओं का निजी कमिटमेंट है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सजा मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने बड़े पद पर हैं या वे कौन हैं; भारतीय लोकतंत्र इस देश के हर एक व्यक्ति से बड़ा है।"
हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही बनाई जाती है। साथ ही, आयोग ने ECINET के कामकाज का रिव्यू करने के लिए कदम उठाए हैं।
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