Free LPG Cylinders: तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला! 1.30 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर, पैसे सीधे खाते में

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने 'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 1.3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर साल तीन LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। साथ ही, 'वेट्री पयणम' योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा भी बढ़ाया गया है।

Annapoorani Super 6 Scheme: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने 'अन्नपूर्णी सुपर 6' नाम की एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत घर की महिला मुखियाओं को हर साल तीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह योजना अगले साल जनवरी में पोंगल त्योहार से शुरू होगी। इस बड़ी कल्याणकारी योजना पर सरकार का सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका फायदा राज्य के 1.30 करोड़ से ज्यादा योग्य परिवारों को मिलेगा और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर - DBT) भेजा जाएगा।

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे और सीमांत किसानों के परिवार और दिव्यांगजनों के परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। योजना के तहत, जैसे ही परिवार की महिला मुखिया सिलेंडर बुक करके डिलीवरी लेंगी, सिलेंडर की कीमत तेल कंपनियों के बिल के आधार पर सीधे उनके बैंक खाते में वापस जमा कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस राहत उपाय के पीछे की आर्थिक चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे संघर्षों के कारण पिछले चार महीनों में सप्लाई में दिक्कतें आईं और कीमतें बढ़ीं, जिससे परिवारों पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ा और कई परिवार दूसरे ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा, "इसे देखते हुए, वित्तीय तंगी के बावजूद, हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर पर खर्च की गई राशि जनता को देने का फैसला किया है, ताकि उनका वित्तीय बोझ कम हो, उनके कल्याण की रक्षा हो और उनसे किया गया वादा पूरा हो। इसलिए, परिवार की महिला मुखियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, पहले चरण में 'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजना के तहत सालाना तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और यह योजना अगले साल जनवरी में पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी, जिस पर सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"

बढ़ी सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की पहल

मुख्यमंत्री ने 'वेट्री विजन डॉक्यूमेंट' में बताए गए महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने फिर से कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। इनमें 'सिंगा पेन' स्पेशल टास्क फोर्स, 'थाईमामन थंगामोथिराम', 'वेट्री मगलिर अडुगल वलारप्पू' और 'अन्नानिन सीर' जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनके लिए जरूरी बजट भी आवंटित किया जा चुका है।

बेहतर आवाजाही के लिए 'वेट्री पयणम' योजना

सामाजिक सुरक्षा और लोगों की आवाजाही को और मजबूत करते हुए, मुख्यमंत्री ने 'वेट्री पयणम' योजना की भी घोषणा की। यह योजना 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती से शुरू होगी और इसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा काफी बढ़ाया जाएगा। इस नई परिवहन योजना के तहत, महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग महानगरों और शहरी केंद्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस (LSS) और डीलक्स सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में आना-जाना आसान बनाने के लिए, यह सुविधा कस्बाई (मोफुसिल) और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली साधारण किराए वाली बसों में भी मिलेगी। 'वेट्री पयणम' योजना को लागू करने पर राज्य सरकार पर सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी और न ही यात्राओं की संख्या पर कोई पाबंदी होगी।