
मध्य एशिया में बढ़ते तनाव की खबरों के बीच सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को होती है, जिनके अपने लोग विदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे ही हजारों परिवार उत्तर प्रदेश में भी हैं, जिनके बेटे, भाई या पति इस समय इजराइल में निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। इसी चिंता के बीच योगी सरकार ने साफ किया है कि इजराइल में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के सभी 6,004 निर्माण श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इजराइल की सरकारी संस्था Population, Immigration and Border Authority (PIBA) के माध्यम से चयनित हुए थे। इन श्रमिकों को इजराइल की अलग-अलग निर्माण परियोजनाओं में काम करने का मौका मिला। यह भर्ती पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया के तहत हुई थी, जिससे उनकी नौकरी और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सके।
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तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास, तेल अवीव ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि:
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम् ने इजराइल में भारत के राजदूत जे.पी. सिंह से सीधे फोन पर बातचीत की। राजदूत ने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास सभी भारतीय श्रमिकों के संपर्क में है। प्रथम सचिव डॉ. गारिका तेजेश्वर ने भी जानकारी दी कि अधिकांश इमारतों में सुरक्षा शेल्टर मौजूद हैं और श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राज्य सरकार हर श्रमिक की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। विभाग लगातार NSDC और भारतीय दूतावास के संपर्क में है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कदम उठाया जा सके। निदेशक, सेवायोजन नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पी.के. पुंडीर ने भी संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
किसी भी आपात स्थिति में संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:
इन नंबरों के जरिए श्रमिक या उनके परिवार सीधे संपर्क कर सकते हैं।
इस समय इजराइल में लगभग 42,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इनमें 6,004 उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक शामिल हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि विदेश में काम कर रहे ये श्रमिक न सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा किसी भी हाल में समझौते का विषय नहीं हो सकती।
राज्य सरकार ने साफ किया है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दूतावास और केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद दी जाएगी। फिलहाल, सरकार का दावा है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
ऐसे समय में सबसे जरूरी है अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना। उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए यह राहत की बात है कि उनके अपने लोग सुरक्षित हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है।
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