UP Budget 2026-27: जेवर एयरपोर्ट, हवाई कनेक्टिविटी और EV बसों को मिला बड़ा बजट सपोर्ट

बजट 2026-27 में यूपी सरकार ने नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रावधान किया है। जेवर एयरपोर्ट, हवाई पट्टियां, ईवी बसें, चार्जिंग स्टेशन और सड़क सुरक्षा योजनाओं से कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में इस सेक्टर के विकास के लिए 2,111 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। इस राशि से जेवर एयरपोर्ट सहित प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों पर नए विकास कार्य और हवाई पट्टियों के निर्माण को गति दी जाएगी।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार पर विशेष फोकस

प्रदेश के महत्वाकांक्षी जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में नए निर्माण कार्यों के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है और इसके पहले चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने यहां प्रस्तावित रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर पांच रनवे करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर, साथ ही मेंटेनेंस और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार

बजट में प्रदेशभर में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण और भूमि अधिग्रहण के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को मजबूती मिलेगी और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS/UDAN) के तहत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

सड़क परिवहन और ईवी बसों को बढ़ावा

बजट 2026-27 में सड़क परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ईवी परिवहन को मजबूत आधार मिलेगा।

बस अड्डों का निर्माण और सड़क सुरक्षा पर जोर

परिवहन अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए नए बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सेफ्टी विजन योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कनेक्टिविटी और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

योगी सरकार के इन बजटीय प्रावधानों से प्रदेश में हवाई और सड़क परिवहन ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा।