
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को सीधे रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का मजबूत हब बनाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मॉडल जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और स्वरोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विकसित होने वाला यह जोन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में कार्य करे। इसमें उद्योग, कौशल प्रशिक्षण, सेवाएं और रोजगार से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में न्यूनतम 50 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर औद्योगिक जोन विकसित किया जाएगा। हर जोन में जी+3 भवन में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र’ की स्थापना की जाएगी।
रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र में यह सुविधाएं शामिल होंगी-
यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करेगा।
बैठक में बताया गया कि औद्योगिक जोन का डिजाइन प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। इससे एमएसएमई सेवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्योगों को बिना देरी के संचालन शुरू करने में सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जोन के साथ स्किल ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग और प्लेसमेंट सेवाएं अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएं। सेवा और उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल उन्नयन, रोजगार मेले, उद्यमिता प्रशिक्षण और मेंटरिंग के जरिए युवाओं को सीधे उद्योगों से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को ओडीओपी, एमएसएमई और कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय बनाकर लागू किया जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों, उद्योगों और युवाओं को एक साझा मंच मिल सके। उन्होंने नियमित समीक्षा, स्पष्ट टाइमलाइन और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा और उत्तर प्रदेश को रोजगार-आधारित विकास मॉडल का राष्ट्रीय उदाहरण बनाएगा।
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