UP Electricity Bill: 30 हजार का मंथली बिल, शिकायत करने पर पिटाई? यूपी का वीडियो वायरल

Published : May 21, 2026, 01:48 PM IST
AI electricity bill

सार

उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को ₹3.30 लाख का बिजली बिल मिला। शिकायत करने बिजली दफ्तर जाने पर अधिकारियों ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने से लोगों में गुस्सा है।

उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला वायरल हो रहा है। यहां एक शख्स को न सिर्फ भारी-भरकम बिजली का बिल भेजा गया, बल्कि जब वह मदद के लिए बिजली विभाग पहुंचा तो उसकी पिटाई भी कर दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स के मुताबिक, पीड़ित का कहना है कि वह एक 'सामान्य घर' में रहता है, फिर भी उसे हर महीने लगभग 30,000 रुपये का बिजली बिल आ रहा था। बताया जा रहा है कि 2024 से अब तक यह रकम बढ़कर करीब 3.30 लाख रुपये हो गई है, जिससे वह आर्थिक रूप से परेशान है और सफाई चाहता था।

इस मामले को सुलझाने के लिए वह शख्स स्थानीय डिस्कॉम ऑफिस (बिजली दफ्तर) गया ताकि इन असामान्य बिलों के बारे में पूछताछ कर सके। लेकिन उसका दावा है कि वहां उसे कोई समाधान मिलने के बजाय, दफ्तर का माहौल तुरंत बिगड़ गया।

ऑनलाइन वायरल हो रहे आरोपों के मुताबिक, जब उसने इस बातचीत को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। शख्स ने यह भी दावा किया कि इस हाथापाई के दौरान उसे परेशान किया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस घटना से जुड़े वीडियो अब X, इंस्टाग्राम और स्थानीय न्यूज़ साइट्स पर घूम रहे हैं, जिससे यह मामला पूरी तरह से वायरल हो गया है।

देखिए वायरल वीडियो

 

 

लोगों का फूटा गुस्सा

इस घटना ने ऑनलाइन लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। कई यूजर्स ने चौंकाने वाले बिल और उपभोक्ता के साथ हुए कथित व्यवहार, दोनों पर नाराजगी जताई है।

एक यूजर ने कमेंट किया, '30,000 का बिल किस बात का? क्या वह अपने घर में कोई फैक्ट्री चला रहा है?' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'आम आदमी अब कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्या?'

एक तीसरे यूजर ने कहा, 'पहले तो वे ऐसे बिल भेजते हैं जो नामुमकिन लगते हैं, और फिर सवाल पूछने पर लोगों पर कथित तौर पर हमला करते हैं। डरावना है।'

कई यूजर्स ने बढ़े हुए बिजली बिल, सुधार में देरी और स्थानीय बिजली दफ्तरों से निपटने में आने वाली मुश्किलों के अपने अनुभव भी साझा किए। बहुत से लोगों ने सरकारी विभागों की जवाबदेही पर सवाल उठाए और मामले की उचित जांच की मांग की।

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