ईरानी तेल कारोबार को मिली 60 दिन की राहत, भारत के लिए क्यों है अहम?

अमेरिका ने ईरानी तेल कारोबार को 60 दिन की छूट दी है। इससे भविष्य में ग्लोबल तेल सप्लाई बढ़ सकती है और भारत को सस्ते तेल व बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। 

US-Iran Oil Deal: अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए अपनी नीति में अहम बदलाव किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े कुछ लेन-देन की अनुमति दी गई है। इस छूट में केवल तेल की खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी शिपिंग, बीमा और बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं। वॉशिंगटन ने ईरान को 60 दिनों की अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। यानी इस छूट के तहत 21 अगस्त तक ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, डिलीवरी और आयात से जुड़े कई लेन-देन की अनुमति रहेगी।

भारत के लिए क्यों फायदेमंद है ये फैसला

• दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल भारत के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भले ही इससे तुरंत भारतीय बंदरगाहों पर ईरानी तेल से भरे टैंकर न पहुंचें, लेकिन इससे भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक अतिरिक्त विकल्प खुल सकता है।
• भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में होने वाले बदलाव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
• कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ता है, महंगाई पर दबाव आता है और पेट्रोल-डीजल समेत कई उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ता है। यही वजह है कि भारत हमेशा तेल आपूर्ति के अधिक विकल्प और स्थिर कीमतों की तलाश में रहता है।

रूस और खाड़ी देशों पर बढ़ी है भारत की निर्भरता

पिछले कुछ वर्षों में भारत के तेल आयात पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल की खरीद बढ़ाई। वर्तमान में रूस भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग एक-तिहाई से 40 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराता है और देश का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। इसके अलावा भारत अभी भी सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है। वर्ष 2025 में भारत के कुल तेल आयात में OPEC देशों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत रही। ऐसे में ईरान की संभावित वापसी भारत को सप्लाई का एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान कर सकती है।

भारत और ईरानी तेल का पुराना संबंध

• 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से पहले भारत, ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल था।
• भारतीय रिफाइनरियां ईरानी कच्चे तेल को कई कारणों से पसंद करती थीं। इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी थी, भुगतान और क्रेडिट की शर्तें अनुकूल थीं तथा परिवहन लागत भी अपेक्षाकृत कम पड़ती थी।
• प्रतिबंध लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा कारोबार लगभग ठप हो गया।
• अब अमेरिका की अस्थायी छूट से भारतीय रिफाइनरों और ईरानी सप्लायर्स के बीच फिर से बातचीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

क्या भारत दोबारा ईरानी तेल खरीदना शुरू करेगा?

फिलहाल इसकी संभावना तुरंत नहीं दिखती। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा छूट केवल 60 दिनों के लिए है और यह पूरी तरह अमेरिका-ईरान वार्ता की प्रगति पर निर्भर है। आमतौर पर रिफाइनिंग कंपनियां बड़े स्तर पर खरीदारी का फैसला तभी करती हैं जब उन्हें लंबी अवधि के लिए स्पष्ट नीति और स्थिरता दिखाई दे। हालांकि, यह संकेत जरूर मिलता है कि यदि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो भविष्य में ईरानी तेल की वैश्विक बाजार में वापसी संभव हो सकती है।

ज्यादा तेल सप्लाई से भारत को कैसे फायदा होगा?

• भले ही भारत तुरंत ईरान से बड़े पैमाने पर तेल न खरीदे, लेकिन बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आने से उसे अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।
• तेल की अधिक उपलब्धता आमतौर पर कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद करती है। साथ ही खरीदार देशों की मोलभाव करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
• इसका असर भारत के आयात खर्च को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के रूप में दिखाई दे सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का भारत से क्या संबंध है?

इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। हाल के महीनों में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और तेल सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी समझौता प्रक्रिया में समुद्री सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित नौवहन से जुड़े आश्वासन भी शामिल हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव कम होता है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित और स्थिर हो सकती है।

भारत के तेल आयात बिल पर पड़ सकता है असर

भारत हर साल 100 अरब डॉलर से अधिक का कच्चा तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में थोड़ा सा बदलाव भी देश के आयात बिल पर बड़ा असर डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट से भी भारत को सालाना अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। इसी कारण भारत के नीति-निर्माता तेल उत्पादक देशों और मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखते हैं।

भारत के लिए आगे क्या संकेत हैं?

अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल रहती है और ईरानी तेल की आपूर्ति धीरे-धीरे वैश्विक बाजार में लौटती है, तो इससे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव घटने से वैश्विक ऊर्जा बाजार अधिक स्थिर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को कम आयात लागत, नियंत्रित महंगाई, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा पर कम दबाव जैसे कई आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।