
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और दिव्यांगजन कल्याण पर केंद्रित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है और 2029-30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए ई-क्यूब (Employment, Enterprises, Excellence) मॉडल के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिला श्रम भागीदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है। बजट में महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना और महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है। इससे महिलाओं को ब्याज मुक्त पूंजी मिलेगी। हर जिले में श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन कमिश्नरी, वन डिविजनल हेडक्वार्टर, वन स्पोर्ट्स कॉलेज’ की परिकल्पना की गई है। 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित होंगे। मेरठ की मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द पूर्ण होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने यूपी का भ्रमण किया। बजट में पीपीपी मॉडल पर 1 लाख नए होटल रूम और 50,000 होम-स्टे विकसित करने का प्रावधान है। महिला गाइडों का लाइसेंस शुल्क माफ किया गया है।
प्रदेश में अब 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स कार्यरत हैं। 5.46 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। हर जिले में मुफ्त डायलिसिस और रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एसजीपीजीआई लखनऊ में देश का पहला क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सेंटर स्थापित होगा, जिसके लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
बजट में मेडिकल टेक्नोलॉजी (मिडटेक) के तहत एआई और रोबोटिक तकनीक को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा। एसजीपीजीआई और आईआईटी कानपुर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मजबूत किया जाएगा। नए ट्रॉमा सेंटर और रोड सेफ्टी प्रावधान भी शामिल हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सभी 75 जिलों में दो-दो सीएम कंपोजिट विद्यालय स्थापित होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। बालिकाओं के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन और एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश एआई मिशन के तहत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडियन एआई डेटा लैब्स और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित होंगे। डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। एसटीईएम एआई मिशन के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों में एआई लैब और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू होंगे।
दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर, ई-ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग वितरण केंद्र और विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है।
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