
लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करने की विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने खेल क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2032 और 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इन कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 80 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। यह कदम उत्तर प्रदेश को खेल प्रतिभाओं का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रति विधानसभा क्षेत्र 3 लाख रुपये तथा 80 संसदीय क्षेत्रों में प्रति संसदीय क्षेत्र 10 लाख रुपये की दर से सांसद/विधायक खेल स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के लिए कुल 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य गांव-गांव और शहर-शहर से खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है।
मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के विकास के लिए कुल 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें-
यह बजट विश्वविद्यालय को आधुनिक खेल शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगा।
कानपुर स्थित ग्रीनपार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इस राशि से स्टेडियम का पुनर्विकास किया जाएगा और उसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन में सुविधा हो।
योगी सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का तिरंगा लहराएं। वर्तमान में प्रदेश में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं-
नई योजनाओं के माध्यम से इन संस्थानों को और सशक्त किया जाएगा तथा नए स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित कर प्रदेश को खेल प्रतिभाओं का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।
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