Voter List Row: SIR पर पर्दे के पीछे क्या हुआ? विपक्ष ने EC से मांगे 48 सवालों के जवाब

Published : Nov 16, 2026, 05:16 PM IST
Voter List Row

सार

Voter List Row: SIR विवाद पर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी लगाई है। विपक्ष ने CEC और चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की इजाजत मांगी है। पढ़ें पूरा मामला।

SIR Controversy: वोटर लिस्ट की विशेष जांच यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर सियासत और कानूनी लड़ाई दोनों गरमा गई हैं। विपक्षी दलों (INDIA bloc) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी लगाकर मांग की है कि सुनवाई के दौरान उन्हें चुनाव आयोग (ECI) के शीर्ष अधिकारियों से सीधे 48 सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग अब तक कोर्ट में सिर्फ अपनी बातें और दावे रख रहा है, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी सरकारी कागजात और सबूत पेश नहीं कर रहा। विपक्ष के अनुसार, जिन दस्तावेजों और फैसलों की जानकारी उन्हें चाहिए, वे सिर्फ चुनाव आयोग के पास ही मौजूद हैं। ऐसे में सच सामने लाने के लिए आयोग के अधिकारियों से सवाल-जवाब करना बेहद जरूरी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब की मांग

इंडिया ब्लॉक की इस अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ ही डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येटुरु से जवाब तलब करने की मांग की गई है। विपक्ष की 48 सवालों की लिस्ट में कई ऐसे सवाल हैं, जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और आम आदमी के वोट से जुड़े हैं।

विपक्ष के 48 सवालों के 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं?

आयोग के अंदर सब ठीक है या मतभेद?

विपक्ष ने 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच का रिकॉर्ड मांगा है। सवाल पूछा गया है कि क्या इस दौरान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू या विवेक जोशी ने SIR, फॉर्म-6 या किसी अन्य फैसले पर लिखित में कोई आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी? अगर हां, तो वह किस तारीख को और किस फाइल पर हुई?

RTI के जवाब और 2025 के आदेश में फर्क क्यों?

2025 में चुनाव आयोग ने देशभर में SIR कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बाद में एक RTI (सूचना का अधिकार) के जवाब में आयोग ने कहा कि इस फैसले से जुड़ी कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। विपक्ष ने इसी विरोधाभास पर फाइल नंबर और मंजूरी की तारीख मांगी है।

क्या प्राइवेट लोगों के हाथ में था वोटर डेटा?

विपक्ष ने पूछा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने का अधिकार किन-किन लोगों को था? क्या किसी प्राइवेट कंपनी या ठेकेदार के कर्मचारियों को भी आयोग के डेटाबेस में बदलाव करने की छूट मिली हुई थी? इसके अलावा आयोग के सॉफ्टवेयर ECINET का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड (ऑडिट ट्रेल) भी मांगा गया है।

नए वोटर बनने के नियम क्यों बदले?

ऑनलाइन फॉर्म-6 (Form 6) भरने के नियमों में नए घोषणापत्र (Declaration) को जोड़ने पर भी सवाल उठे हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि इस नियम की वजह से कितने लोगों के आवेदन रद्द हुए या पेंडिंग पड़े हैं।

पश्चिम बंगाल का मामला क्या है?

पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के आदेश पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे, उनके खिलाफ आयोग ने अपील क्यों दायर की? विपक्ष ने ऐसी सभी अपीलों की संख्या और उन्हें मंजूरी देने वाले अधिकारियों के नाम पूछे हैं।

अब तक इस मामले में क्या हुआ?

27 अक्टूबर- चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए विपक्ष को 10 दिन का समय दिया था।

आयोग का पक्ष- चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में साफ कहा है कि SIR से जुड़े तीनों बड़े फैसले पूरी तरह सर्वसम्मति से लिए गए थे।

ताजा मामला- विपक्ष ने 48 सवालों की लिस्ट सौंपकर आयोग के दावों की सच्चाई जांचने के लिए जिरह की अनुमति मांगी है.

अगला कदम- सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर मंगलवार, 17 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।

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