PM Modi को सुरक्षा देने में फेल हुई कांग्रेस सरकार, CM चरणजीत चन्नी हैं जिम्मेदार: प्रकाश सिंह बादल

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार बताया।

Asianet News Hindi | Published : Jan 7, 2022 1:28 AM IST / Updated: Jan 07 2022, 07:02 AM IST

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल (Parkash Singh Badal) ने कहा है कि कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार बताया। 

प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री का काफिला जिस सड़क से जाने वाला हो उसे ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा करने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इसके लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिम्मेदार हैं। 

उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है कि सुरक्षा खामियों की अभी तक पर्याप्त पहचान नहीं की गई है और उचित कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देना चाहिए था। यह मामला राजनीति से परे है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बादल ने कहा कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी। यह अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने का विरोध करेगी शिअद  
इस बीच शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के किसी भी कदम का विरोध करेगी और लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार पंजाब के लोग कांग्रेस के ‘भ्रष्ट एवं अक्षम’ शासन से निपटेंगे। शिअद संघवाद का प्रबल समर्थक है और मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसे केंद्र के कदमों का विरोध करता है। हमारा मानना है कि इस भ्रष्ट, घोटालेबाज और दागी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम पंजाबियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह सरकार न केवल सभी मोर्चों पर विफल रही है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी असमर्थ है।

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