
National Sports Policy 2025: ओलंपिक (2036 Olympics) की मेजबानी की दौड़ में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 (National Sports Policy 2025) लॉन्च कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसे ‘खेलो भारत नीति’ (Khelo Bharat Niti) बताते हुए कहा कि यह पॉलिसी पांच स्तंभों –ग्लोबल मंचों पर एक्सलेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ एकीकरण पर आधारित है। मोदी ने कहा कि यह नीति भारतीय खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाएगी और भारत को खेलों का हब बनाएगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने मीडिया को बताया कि नीति का उद्देश्य भारत को 2047 तक टॉप-5 स्पोर्टिंग नेशन (Top 5 Sporting Nation) बनाना है। उन्होंने IPL का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे IPL मैचों के लिए लाखों लोग यात्रा करते हैं, वैसे ही मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स के जरिए पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नीति में बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए रोडमैप तैयार करने की बात कही गई है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
नई नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के तहत खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल देती है। इसके लिए शिक्षकों और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स को विशेष ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है ताकि स्कूली स्तर पर ही खेलों को बढ़ावा मिल सके।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने हाल ही में 40 से अधिक कंपनियों से बातचीत की थी और उन्हें ओलंपिक खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस नीति को भारत के खेल इकोसिस्टम को बदलने की दिशा में ‘ऐतिहासिक कदम’ बताया। नीति में विभिन्न खेलों में ‘लीग कल्चर’ (League Culture) को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई गई है ताकि खिलाड़ियों को अधिक अवसर मिल सकें।
भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, 2028 U-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2027 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों की मेजबानी की योजना बनाई है। अहमदाबाद और गांधीनगर (Ahmedabad-Gandhinagar) को इन इवेंट्स के मुख्य होस्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है।
इसी दिन, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन (Lausanne) में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के अधिकारियों से मुलाकात कर 2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी पेश की। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई खेल नीति भारत के खेलों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और मेगा इवेंट्स की मेजबानी के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी।