बिहार: PM नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का वार! आरक्षण पर उठाए सवाल?

PM Narendra Modi Bihar Visit: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले राज्य में 65% आरक्षण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने इस पर पकड़ ढीली कर दी है और आरक्षण को हकीकत बनाने के लिए तीन सुझाव दिए।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए प्रस्तावित 65 प्रतिशत आरक्षण पर लगभग "पकड़ ढीली" कर दी है।
रमेश, जो कांग्रेस महासचिव हैं, ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने तीन तरीके सुझाए हैं जिससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65 प्रतिशत आरक्षण को हकीकत बनाया जा सकता है।

जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, “पीएम आज बिहार में हैं। बिहार में तत्कालीन इंडिया गठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर, बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए 65% आरक्षण का प्रस्ताव दिया था। यह न्यायालयों में चुनौती के अधीन है। बिहार में डबल इंजन सरकार ने लगभग पकड़ ढीली कर दी है।,”

राज्यसभा सांसद ने अपने पहले कदम में बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को पार करने के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने कहा, “लेकिन तीन तरीके हैं जिनकी कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही है जिससे 65% आरक्षण हकीकत बन जाएगा। 1. बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा बनाएं। यह 1994 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा तमिलनाडु में 69% आरक्षण की रक्षा के लिए किया गया था। 2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की 50% सीमा को पार करने के लिए संविधान में संशोधन करें। यह सीमा केवल पिछले छह दशकों में विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के कारण लगाई गई है।,”

राज्यसभा सांसद  जयराम रमेश ने आगे अनुच्छेद 15(5) को लागू करने का प्रस्ताव रखा, जो निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 15(5) निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को सक्षम बनाता है। 2006 में डॉ मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा पेश किए गए संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद पिछले 11 वर्षों में इसे लागू नहीं किया गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस 21 जुलाई, 2025 को शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए मौलिक महत्व के इन तीन मुद्दों को उठाएगी।," 

 <br>यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आया है, जहां वह सिवान में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने वाले हैं। सरकार द्वारा आगामी दशकीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लेने के बाद, कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15(5) के साथ-साथ कानून के तत्काल कार्यान्वयन की अपनी मांग तेज कर दी है। (एएनआई)</p>