बिहार चुनाव: वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल? 20% नाम हटाने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा!

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में 20% नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने चिंता जताई है।

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को बताया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद "20 प्रतिशत नाम हटने" की संभावना है। ANI से बात करते हुए, खेड़ा ने कहा, "ज्ञानेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट रूप से कहा कि हमें लगता है कि 20% नाम हट सकते हैं. जब वो नाम हटाना ही चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी मंशा साफ़ है, उनकी नहीं बल्कि उनके ऊपर वालों की... बिहार में यही काम 2003 से 2004 तक, एक साल लगा था। अब आप इसे 25 दिनों में करेंगे, मतलब आप बिना कागज़ देखे नाम हटाना चाहते हैं। आपको पता है कि किस वर्ग के नाम हटाने हैं... हमारे पास कई विकल्प हैं--सड़कों से लेकर संसद और अन्य--जो हमारे पास उपलब्ध हैं. इस देश में किसी भी संस्था को धमकाया नहीं जा सकता।" 

बुधवार को, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, चुनाव आयोग ने कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दलों द्वारा संभावित मतदाता बहिष्करण के बारे में चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया सुचारू रूप से और समय पर चल रही है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के लिए एक प्रशिक्षण सत्र में बोलते हुए, ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्यान्वयन सभी चुनाव कर्मचारियों और सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ पारदर्शी तरीके से समय पर चल रहा है. कुछ लोगों की आशंकाओं के बावजूद, SIR यह सुनिश्चित करेगा कि सभी योग्य व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।"

विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए किया जाने वाला एक केंद्रित मतदाता सूची अद्यतन अभ्यास है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सहित विपक्षी दलों ने चिंता व्यक्त की है कि SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग मतदाताओं, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को वंचित करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में, ECI ने कहा कि यह अभ्यास संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किया जा रहा है। उसने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए, अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है।

ECI ने एक आधिकारिक पोस्ट में कहा, “आयोग ने कहा कि SIR अनुच्छेद 326, RP अधिनियम 1950 और 24.06.2025 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है. पार्टी के प्रतिनिधियों ने SIR से संबंधित चिंताएं व्यक्त कीं. पीपी के किसी भी सदस्य द्वारा उठाई गई प्रत्येक चिंता का आयोग द्वारा पूरी तरह से समाधान किया गया।,” आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां कुछ पार्टी प्रतिनिधियों के पास पूर्व नियुक्तियां थीं, वहीं अन्य को बिना किसी नियुक्ति के बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

बयान में कहा गया है, “कुछ प्रतिभागियों को नियुक्ति दी गई थी और अन्य को बिना किसी पूर्व नियुक्ति के शामिल होने की अनुमति दी गई थी क्योंकि आयोग ने सभी विचारों को सुनने के लिए प्रत्येक पार्टी के दो प्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया था।” ECI ने आश्वासन दिया कि SIR पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर जैसे कमजोर समूहों की सहायता के लिए उपाय किए जाएंगे।
11 राजनीतिक दलों के 18 नेताओं के एक समूह ने आगामी बिहार चुनावों के संबंध में चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की. इस अभ्यास की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है। SIR में घर-घर जाकर सत्यापन, फॉर्म ऑनलाइन जमा करना और बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) और स्वयंसेवकों से सहायता शामिल है।