बिहार में ऐसी शादी करने वालों को सरकार देगी लाखों रुपए, करना होगा बस ये काम

Bihar Sarkar ki nai Yojna: बिहार सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1 से 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है। यह योजना SC/ST वर्ग के लोगों के लिए है जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। जानिए कैसे करें आवेदन और कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं।

Interjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana Scheme: बिहार सरकार समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए एक खास योजना चला रही है। इस योजना के तहत इंटरकास्ट शादी करने पर कपल को लाखों रुपए मिलेंगे। बताएं आपको कि इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इसके तहत अगर कोई युवक या युवती इंटरकास्ट विवाह करता है, यानी अगर शादी में कोई एक पक्ष आरक्षित जाति (SC/ST) से है, तो सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है।

सरकार कितना पैसा देती है?

इस योजना के तहत सरकार इटरकास्ट शादी करने पर कम से कम 1 लाख रुपये देती है। अगर शादी करने वाले लोगों में कोई दिव्यांग है, तो यह रकम 2 लाख रुपए भी हो सकती है। वहीं, अगर दोनों पक्ष दिव्यांग हैं और अंतरजातीय विवाह भी कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें 3 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। यह रकम सीधे महिला या दिव्यांग व्यक्ति के खाते में भेजी जाती है।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

• इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:
• लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
• विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए।
• उनमें से एक एससी/एसटी जाति से होना चाहिए।
• दोनों आर्थिक रूप से कमजोर (बीपीएल) परिवार से होने चाहिए।
• विकलांग होने की स्थिति में न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। सबसे पहले ई-सुविधा पोर्टल पर रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें। नाम, पता, जाति, बैंक खाता और दस्तावेज जैसी आवश्यक जानकारी अपलोड करके फॉर्म जमा करें।

कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

1. आधार कार्ड
2. आयु प्रमाण पत्र
3. विवाह प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. आय प्रमाण पत्र
7. निवास प्रमाण पत्र
8. बैंक पासबुक
9. पति और पत्नी की फोटो

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं है बल्कि समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना है। सरकार चाहती है कि लोग जाति को देखे बिना शादी करें और समानता की सोच अपनाएं। इस योजना से धीरे-धीरे समाज में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।