पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, नोटबंद के बाद अब लगाया वोटबंदी का इल्ज़ाम!

पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बिहार में गरीबों और प्रवासियों के वोट काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे 'वोटबंदी' बताते हुए कहा कि आयोग पुराने नागरिकता प्रमाण मांग रहा है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं हैं।

पटना: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग (ईसी) पर राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से गरीब, दलित और प्रवासी कामगारों के मताधिकार छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए, यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 1987 से पहले के नागरिकता के प्रमाण मांग रहा है, ऐसे दस्तावेज़ जो उनके दावे के अनुसार ज़्यादातर दलितों, आदिवासियों और प्रवासी मज़दूरों के पास नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हम नेपाल या बांग्लादेश से हैं? आपने छह महीने पहले सभी सूचियां जारी कीं - अब 22 साल बाद क्या मतलब है? अनुच्छेद 326 क्या कहता है? यह क्या अधिकार देता है? आप हमें बताओ! आप अनुच्छेद 326, या आधार कार्ड, या राशन कार्ड, या यहाँ तक कि मतदाता सूची भी स्वीकार नहीं करेंगे।,"

इस अभ्यास को लोगों के मतदान के अधिकार और पहचान से वंचित करने की साजिश बताते हुए, यादव ने कहा, “पहले नोटबंदी, अब वोटबंदी। आपने गरीब लोगों की जेबें खाली कर दीं, युवाओं और महिलाओं से पैसे ले लिए, और अब आप हमारा मतदान का अधिकार छीन रहे हैं। आप हमारी पहचान ही काट रहे हैं, तो हम किस लिए जीएं? आप हमारे अधिकार छीनने और नस्ल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं... यह एक हमला है...एक युद्ध है... हम 9 जुलाई को आमने-सामने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने आदेश दिया कि 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा।,"

इससे पहले बुधवार को, 11 राजनीतिक दलों के इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की और बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध दर्ज कराया, इसे "संविधान की मूल संरचना पर सबसे खराब हमला" बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से मिले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर अभ्यास के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आगामी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही किया जा रहा है।

बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान किया गया था, और एसआईआर कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा था। चुनाव आयोग की पोस्ट में लिखा था, “आयोग ने कहा कि एसआईआर अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम 1950 और 24.06.2025 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। पार्टी प्रतिनिधियों ने एसआईआर से संबंधित चिंताएं जताईं। पीपी के किसी भी सदस्य द्वारा उठाई गई प्रत्येक चिंता का आयोग द्वारा पूरी तरह से समाधान किया गया।” बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है, हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग द्वारा कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।