क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे बिहार में लॉन्च करेंगे पीएम, जानें इसके फायदे

Bihar Assembly Election: बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेकर आई है। शुक्रवार को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे।

Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम पूरे बिहार में मौजूद 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेंगे। कुल 7,500 करोड़ रुपए बिहार की महिलाओं को दिए जाएंगे।

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?

बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेकर आई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे वे अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के क्या हैं फायदे?

आवेदन करने वाली महिला को प्रारंभिक अनुदान 10,000 रुपए दिया जाएगा। इसके बाद आगामी चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी। यह योजना समुदाय-संचालित होगी। इसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उनके द्वारा तैयार किए गए सामानों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और विकास किया जाएगा।

किन्हें मिल सकता है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ?

• महिला जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो।
• वह महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी हो।
• कोई भी महिला जो वयस्क और अविवाहित है। जिसके माता-पिता नहीं हैं, वह लाभ इस योजना का लाभ उठा सकती है।

महिलाओं के समर्थन पर रही है नीतीश कुमार की नजर

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े पहल किए हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा दिया है। इसका असर उन्हें मिलने वाले वोट भी दिखा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को नौकरियों को आरक्षण दिया है। अब नई योजना के तहत 11 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा, जिससे 1.4 करोड़ महिलाएं प्रभावित होंगी।