अमित शाह की यमुना पुनर्जीवन पर CM रेखा गुप्ता के साथ खास बैठक, पर्यावरण सुरक्षा पर दिया जोर

Published : Jul 11, 2025, 12:28 PM IST
union home minister amit shah

सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनर्जीवन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना नदी के पुनर्जीवन पर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल, दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री के साथ, बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद थे। चर्चा में यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए समन्वित प्रयासों और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे दिल्ली के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
 

इस हफ्ते की शुरुआत में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के जल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सीवरेज नेटवर्क को अपग्रेड करने, टैंकर सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और भारी प्रदूषित यमुना नदी को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से 45-सूत्रीय कार्य योजना शुरू की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि 9,000 करोड़ रुपये के बजट द्वारा समर्थित व्यापक योजना को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभियान का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त यमुना प्रदान करना है। मुख्यमंत्री गुप्ता व्यक्तिगत रूप से नदी को फिर से जीवंत करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं, साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा द्वारा भी कड़ी निगरानी की जा रही है।
 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मिशन का बजट 9,000 करोड़ रुपये है और इसे अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए युद्धस्तर पर सहयोग कर रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) शहर में कुल 360 छोटे और बड़े नालों का पुन: सत्यापन करेगा, और नदी में गिरने वाले 22 प्रमुख नालों के लिए एक ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। यमुना नदी में प्रदूषण की निगरानी के लिए कुल 67 स्थानों की पहचान की गई है। जुलाई तक सर्वेक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी जाएगी। 

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