
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 286 के साथ 'खराब' श्रेणी में रहा। राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की गई। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, AIIMS में AQI 354 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है, जबकि चांदनी चौक में 344 दर्ज किया गया। बवाना में AQI 322 और IIT दिल्ली में 313 रहा, जो दोनों 'बेहद खराब' श्रेणी में आते हैं। अन्य निगरानी स्टेशनों पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। वजीरपुर में AQI 299 दर्ज किया गया, जबकि IGI एयरपोर्ट (T3) पर 282 रहा। आनंद विहार में 265, नरेला में 266 और आरके पुरम में 268 दर्ज किया गया। इस बीच, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का AQI 232 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।
CPCB वर्गीकरण के तहत, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बेहद खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है।
इस बीच, मुंबई के वडाला ईस्टर्न फ्रीवे पर गुरुवार सुबह स्मॉग देखा गया, जो देश की आर्थिक राजधानी में धुंधली स्थिति को दर्शाता है।
इससे पहले, 17 नवंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को रद्द कर दिया था। CAQM द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, GRAP पर उसकी उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से चरण III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, GRAP चरण I और II के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे।
GRAP एक चार-चरणीय आपातकालीन रूपरेखा है जिसे CAQM द्वारा CPCB और क्षेत्रीय राज्य सरकारों के समन्वय से प्रबंधित किया जाता है, जिसमें वायु गुणवत्ता खराब होने के साथ प्रतिबंध उत्तरोत्तर सख्त होते जाते हैं।
इससे पहले बुधवार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में राजधानी के प्रदूषण-नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पिछले दशक की तुलना में नवंबर में कुछ राहत देखी गई है, लेकिन जोर दिया कि सरकार प्रदूषण के सभी स्रोतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रखेगी। बैठक के दौरान, उन्होंने विभिन्न विभागों को अपने प्रयासों में समन्वय करने और जमीन पर दृश्यमान परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को यंत्रीकृत सफाई, पानी छिड़कने और सड़क धोने के माध्यम से सड़कों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की सफाई तेज करने का निर्देश दिया।
सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर भी निरीक्षण तेज कर दिया है। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेड्स और विंडब्रेकर्स की उचित स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि धूल-नियंत्रण उपायों को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार 2026 के दौरान 2,395 इलेक्ट्रिक बसों को जोड़कर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इनमें से 1,703 बसें 30 अक्टूबर तक बेड़े में शामिल हो गई थीं, जबकि शेष 692 के दिसंबर तक आने की उम्मीद है।
दिल्ली का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 7,680, 2027-28 तक 10,480 और 2028-29 तक 13,810 बसें रखना है। 30 अक्टूबर तक शहर में 14,913 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट थे। (ANI)
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