
त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच दिल्ली सरकार ने मिलावटखोरों और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निगरानी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें राजधानी के अलग-अलग इलाकों में लगातार निरीक्षण और जांच कर रही हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 40 खाद्य नमूने एकत्र किए गए। वहीं, खाद्य सुरक्षा मानकों और निर्धारित नियमों में कमियां मिलने पर 8 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं।
सरकार की इस कार्रवाई के दौरान मंडोली एक्सटेंशन स्थित एक डेयरी में भी गंभीर अनियमितता सामने आई। यहां करीब 100 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे अधिकारियों ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसी खाद्य सामग्री को बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना है, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
त्योहारों के दौरान मिठाई, दूध, पनीर, घी और दूसरे खाद्य उत्पादों की खपत सामान्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती है। ऐसे समय में मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई है।
विभाग की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों की जांच कर रही हैं। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का जायजा लिया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक की गई जांच में 40 नमूने लिए गए हैं। इन नमूनों की जांच से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली — आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी के नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं। विभाग द्वारा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित मिठाई की दुकानों, विनिर्माण फैक्ट्रियों और डेरियों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया।
इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के 40 नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए, स्वच्छता और मानकों में कमी पाए जाने पर आठ प्रतिष्ठानों को कड़े सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी से करीब 100 किलोग्राम दूषित व अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट करा दी गई।
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— Asianetnews Hindi (@AsianetNewsHN) November 6, 2026
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में 8 प्रतिष्ठानों में नियमों से जुड़ी कमियां सामने आईं। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के जरिए उन्हें कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना बेहद जरूरी है। खासकर दूध, पनीर और मिठाई जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के मामले में लापरवाही उपभोक्ताओं की सेहत पर सीधा असर डाल सकती है। सरकार की ओर से की जा रही जांच का मकसद केवल खामियां पकड़ना नहीं, बल्कि खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के पालन के लिए जवाबदेह बनाना भी है।
खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी में कार्रवाई की गई। यहां करीब 100 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री मिली, जिसे अधिकारियों ने नष्ट करा दिया। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि दूषित खाद्य सामग्री अगर बाजार में पहुंच जाए तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। दूध और डेयरी उत्पादों में गुणवत्ता से जुड़ी लापरवाही का असर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इस तरह की जांच से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पाद सुरक्षित हों और उपभोक्ताओं को खराब या दूषित सामग्री खरीदने के लिए मजबूर न होना पड़े।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि राजधानी के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। त्योहारों के समय खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण बाजार में गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और कार्रवाई उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके।
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