
दिल्ली में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने, सरकारी भूमि की सुरक्षा और आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं देने के लिए राजस्व विभाग में सुधार की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के कामकाज और भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सभी 13 जिलों में भूमि प्रशासन को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी और प्रक्रियागत अड़चनों को दूर किया जाए। खास तौर पर दिल्ली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बिल, 2026 को जल्द आगे बढ़ाने, जल निकायों के पुनर्जीवन और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही गई। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों का वास्तविक लाभ तभी लोगों तक पहुंचेगा, जब विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय हो और सेवाएं निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराई जाएं।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिल्ली के सभी 13 जिलों में विभागीय कामकाज की स्थिति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना था।
दिल्ली में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज, सरकारी भूमि की निगरानी और नागरिकों को मिलने वाली राजस्व सेवाएं सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ी हैं। ऐसे में इन व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि प्रशासन को मजबूत करने के साथ सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने और उपलब्ध भूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।
Reviewed the Revenue Department’s work and roadmap with senior officials, focusing on stronger land administration, protection of public land and better citizen services across Delhi’s 13 districts.
Directed expediting the Delhi Property Records Bill, 2026, rejuvenating water bodies, modernising Sub-Registrar offices and strengthening e-District services.
Removing bottlenecks, filling field vacancies and ensuring time-bound delivery are essential to accountable, citizen-centric governance.
#ViksitBharat
— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 20, 2026
बैठक में दिल्ली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स बिल, 2026 एक अहम मुद्दा रहा। उपराज्यपाल ने इस विधेयक से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। संपत्ति के रिकॉर्ड का सही और व्यवस्थित होना किसी भी शहर के भूमि प्रशासन की बुनियादी जरूरत है। दिल्ली जैसे बड़े महानगर में जमीन और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की सटीक जानकारी होने से नागरिकों को काफी राहत मिल सकती है।
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की दिशा में व्यवस्थित और आधुनिक व्यवस्था विकसित होने से संपत्ति संबंधी जानकारी हासिल करना आसान हो सकता है। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाली परेशानियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, विधेयक के प्रावधानों और इसके लागू होने की समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल उपराज्यपाल ने इसके काम में तेजी लाने पर जोर दिया है।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान दिल्ली के जल निकायों के पुनर्जीवन का मुद्दा भी उठाया गया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली में तालाबों और दूसरे पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण पर्यावरण और जल प्रबंधन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण कई जल निकायों की स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में उनके पुनर्जीवन से जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही सरकारी भूमि की सुरक्षा को भी प्राथमिकता में रखा गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा कि सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण हो और भूमि प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक लापरवाही की गुंजाइश न रहे।
उपराज्यपाल ने दिल्ली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए। संपत्ति की खरीद-बिक्री और दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़े कामों के लिए इन कार्यालयों की अहम भूमिका होती है। आमतौर पर रजिस्ट्री से जुड़े कामों में लोगों को दस्तावेजों की जांच, लंबी प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कार्यालयों का आधुनिकीकरण और प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना जरूरी है। इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से कामकाज में तेजी लाने और लोगों की अनावश्यक परेशानी कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।
बैठक में दिल्ली की ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने की सुविधा मिलती है। इन सेवाओं को मजबूत करने का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिल सकता है। खासकर प्रमाणपत्रों, राजस्व संबंधी दस्तावेजों और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए लोगों की निर्भरता सरकारी कार्यालयों पर कम करने में डिजिटल सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उपराज्यपाल ने इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि लोगों को समय पर सेवाएं मिलें और आवेदन से लेकर उनके निपटारे तक की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
तरनजीत सिंह संधू ने विभागीय कामकाज में आ रही बाधाओं को दूर करने और फील्ड स्तर पर खाली पड़े पदों को भरने की जरूरत पर भी जोर दिया। राजस्व विभाग का काम केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं है। जमीन से जुड़े मामलों की जांच, रिकॉर्ड का सत्यापन, सरकारी भूमि की निगरानी और नागरिकों की शिकायतों का समाधान जैसे कामों के लिए फील्ड स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी है।
यदि जरूरी पद खाली रहते हैं, तो इसका असर सीधे कामकाज की गति और सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल ने रिक्तियों को भरने और विभागीय प्रक्रियाओं में मौजूद अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी जरूरी कार्य तय समयसीमा में पूरे होने चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों को केंद्र में रखकर काम करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस पूरी समीक्षा का मुख्य संदेश यही रहा कि दिल्ली में राजस्व विभाग की सेवाओं को केवल कागजी सुधारों तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि उनका असर आम लोगों के अनुभव में भी दिखाई देना चाहिए। भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, सरकारी जमीन की सुरक्षा, जल निकायों का संरक्षण, रजिस्ट्री कार्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करना इसी व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को संकेत दिया कि विभागीय कामकाज में देरी और अनावश्यक प्रक्रियाओं को अब प्राथमिकता के आधार पर दूर करना होगा। लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका काम तय समय पर पूरा हो, यही जवाबदेह प्रशासन की असली कसौटी होगी।
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