दिल्ली:जन सेवा सदन का हुआ उद्घाटन, कपिल मिश्रा ने बताया केजरीवाल के शीश महल से भी सस्ता

Published : Jul 04, 2025, 12:07 PM IST
Delhi Minister Kapil Mishra

सार

Jan Sewa Sadan: दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने नए 'जनसेवा सदन' की सराहना की, इसकी लागत केजरीवाल के घर के पर्दों से भी कम बताई! जनता के लिए खुला यह सदन, सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के 'जन सेवा सदन' के उद्घाटन की सराहना की और कहा कि इसकी लागत "अरविंद केजरीवाल के शीश महल के पर्दों की लागत" से भी कम है। कपिल मिश्रा ने बताया कि 'जन सेवा सदन' आम लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखने के लिए कैमरों और मीडियाकर्मियों के लिए खुला है। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि 'जन सेवा सदन' का टेंडर "शीश महल के टेंडर दस्तावेज़" के विपरीत, "सार्वजनिक" है।
 

कपिल मिश्रा ने बताया, "मुख्यमंत्री का 'जन सेवा सदन' आज उद्घाटन किया गया है। आज पहला दिन है। यह मीडिया और कैमरों के लिए खुला है ताकि आम लोगों के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं को देखा जा सके। 11 साल बाद, मुख्यमंत्री का आवास या कार्यालय लोगों के लिए खोला गया है... पूरा 'जन सेवा सदन' इतनी कम लागत में बनाया गया है जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल के पर्दों की लागत से भी कम है... इसका टेंडर दस्तावेज़ भी शीश महल के टेंडर दस्तावेज़ के विपरीत, सार्वजनिक है... दिल्ली के लोगों की सभी शिकायतें यहां सुनी और दर्ज की जाएंगी।", 
 

इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के 'जन सेवा सदन' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हवन किया गया, जिसमें उनके पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज मौजूद थे। 2 जुलाई को, लोक निर्माण विभाग (PWD) ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के लिए 60 लाख रुपये का टेंडर जारी किया। नवीनीकरण का काम बंगला नंबर 1 पर केंद्रित है, जहाँ मुख्यमंत्री रहेंगी। उन्हें एक दूसरा बंगला, बंगला नंबर 2 भी आवंटित किया गया है, जिसका उपयोग कैंप कार्यालय के रूप में किया जाएगा।
 

टेंडर के अनुसार, नवीनीकरण मुख्य रूप से विद्युत और आंतरिक फिटिंग से संबंधित है। बंगले में 9.3 लाख रुपये की लागत से पांच टेलीविजन और 7.7 लाख रुपये के चौदह एयर कंडीशनर लगाए जाएंगे। योजना में 5.74 लाख रुपये में चौदह सीसीटीवी कैमरे और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख रुपये में एक यूपीएस प्रणाली स्थापित करना भी शामिल है। 

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