
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शनिवार को बसंत लोक मार्केट का दौरा किया और दुकानदारों, व्यापारियों और खरीदारों से बातचीत कर उन्हें आ रही नागरिक और बुनियादी ढांचा से जुड़ी समस्याओं को समझा। उन्होंने बाजार प्रबंधन को सुधारने के लिए व्यावहारिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। X (एक्स) पर एक पोस्ट में, संधू ने कहा कि उन्होंने बाजार के लोगों से सीधे बात की और अतिक्रमण से लेकर ट्रैफिक जाम जैसी चिंताओं को नोट किया।
Visited Basant Lok market and heard directly from shopkeepers, traders and shoppers. From encroachments and traffic congestion to organised parking and civic upkeep, their concerns underline the need for practical, ground-level solutions. Sustained engagement with the business community is key to building cleaner, better-managed and vibrant markets across Delhi.
— LG Delhi (@LtGovDelhi) November 14, 2026
<br>व्यापारिक समुदाय के साथ लगातार संपर्क के महत्व पर जोर देते हुए एलजी ने कहा,</p><blockquote><p>व्यापारिक समुदाय के साथ निरंतर जुड़ाव दिल्ली भर में स्वच्छ, बेहतर तरीके से प्रबंधित और जीवंत बाजार बनाने की कुंजी है।<br></p></blockquote><p>इससे पहले 3 नवंबर को, एलजी ने नरेला का दौरा किया था और उप-शहर के विकास और बुनियादी ढांचा विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों की समीक्षा की थी। उन्होंने सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस, स्वच्छता व अन्य सेवाओं के लिए एमसीडी, पानी आपूर्ति व सीवरेज के लिए डीजेबी और डीटीसी ट्रांजिट कनेक्टिविटी के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे सहायक कार्यों का भी जायजा लिया।<br></p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p>इस बात पर जोर देते हुए कि दिल्ली के लोगों ने रेडी-टू-मूव-इन फ्लैट्स के लिए काफी रुचि दिखाई है, जो उनकी अभूतपूर्व तेज बिक्री में झलकता है, एलजी ने कहा कि सभी एजेंसियों और हितधारकों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि इन घरों को खरीदने वाले लोगों को सभी जरूरी नागरिक सुविधाएं और सुरक्षा मिले। उन्होंने दिल्ली के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नरेला में फ्लैट्स पर छूट सहित नई योजनाएं लाने के लिए डीडीए की सराहना भी की।<br></p><p>एलजी ने नरेला को एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभारने के लिए विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग नीति के तहत उप-शहर का विकास टिकाऊ और नियोजित शहरी विकास को गति देगा, जो 'विकसित दिल्ली' और बदले में 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में योगदान देगा।</p>
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