द्वारका DPS फीस विवाद: 32 बच्चों को निकाले जाने पर पैरेंट्स पहुंचे हाईकोर्ट, क्या मिलेगा इंसाफ?

फीस वृद्धि विवाद के चलते द्वारका DPS से 32 छात्र निष्कासित। अभिभावकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बच्चों की बहाली की याचिका दायर की, स्कूल पर DoE के निर्देशों की अनदेखी और जबरन निष्कासन का आरोप लगाया।

नई दिल्ली(एएनआई): दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका द्वारा कथित तौर पर फीस वृद्धि विवाद के कारण निष्कासित किए गए 32 छात्रों के माता-पिता ने अपने बच्चों की बहाली के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपनी याचिका में, उनका दावा है कि स्कूल ने शिक्षा निदेशालय (DoE) को बार-बार लिखित अनुस्मारक और शिकायतों को नजरअंदाज किया, जानबूझकर स्वीकृत फीस के लिए जमा किए गए चेक को डेबिट करने से परहेज किया, जबकि बाद के महीनों के भुगतान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। माता-पिता का आरोप है कि स्कूल ने बिना किसी पूर्व सूचना या उचित कारण के 32 नाबालिग छात्रों को मनमाने और जबरदस्ती तरीके से निकाल दिया है, जो न्यायालय के आदेश और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों दोनों का उल्लंघन है।

इनमें से कई छात्र वर्तमान में दसवीं कक्षा में हैं, जिन्होंने नौवीं कक्षा में रहते हुए अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। एक शैक्षणिक वर्ष के मध्य में उनके निष्कासन का समय विशेष रूप से हानिकारक है, जिससे उनकी शिक्षा और भावनात्मक स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और बाउंसरों द्वारा धमकी दी गई, और फिर उन्हें दो घंटे तक बस में रखा गया, और फिर अंत में घर छोड़ दिया गया। याचिका में आगे कहा गया है कि 14.05.2025 को, महिला बाउंसर सहित और बाउंसर तैनात किए गए थे, और यह चौंकाने वाला है कि न तो पुलिस अधिकारी और न ही प्रशासन में कोई अन्य व्यक्ति मदद करने को तैयार है, क्योंकि वे कहते हैं कि मामला विचाराधीन है।

माता-पिता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के 18 जुलाई, 2024 को जारी निर्देश के खिलाफ स्कूल की चुनौती के जवाब में अपनी याचिका दायर की। आयोग ने पुलिस को छात्रों के निष्कासन, स्कूल की वेबसाइट पर उनके नामों के सार्वजनिक प्रकटीकरण और एक घटना जहां एक महिला छात्र को कथित तौर पर मासिक धर्म के दौरान सहायता से वंचित कर दिया गया था, की शिकायतों का हवाला देते हुए स्कूल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में 30 जुलाई को इस आदेश पर रोक लगा दी। 

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस स्कूल की कड़ी आलोचना की क्योंकि उसने कथित तौर पर छात्रों को पुस्तकालय में बंद कर दिया और उन्हें फीस का भुगतान न करने के कारण कक्षाओं में भाग लेने से रोका। अदालत ने स्कूल के कार्यों की "जर्जर और अमानवीय" कहकर निंदा की, जिसमें कहा गया कि यह एक शैक्षणिक संस्थान की तुलना में "पैसा बनाने वाली मशीन" की तरह काम करता है। छात्रों के साथ व्यवहार को "यातना" का एक रूप बताते हुए, न्यायाधीश ने संकेत दिया कि प्रिंसिपल पर संभावित रूप से आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। (एएनआई)