Delhi Police: बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने 24 को पकड़ा, जांच जारी

Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिल्ली से 24 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक अभियान के दौरान दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिल्ली से 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे। अभियान के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए।

दक्षिण जिले में, 13 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि दक्षिण पूर्व जिले में 11 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस वर्तमान में इन क्षेत्रों में 10 से अधिक लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है।

कल दिल्ली पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पांच बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि दो बांग्लादेशियों को सदर बाजार इलाके से और बाकी तीन को बाहरी जिले से गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और उन्होंने अपने दस्तावेज भी बनवा लिए थे। अभियान अभी भी जारी है।

इससे पहले 8 मार्च को, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के वसंत कुंज इलाके में जय हिंदी कैंप में अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक सत्यापन अभियान चलाया था।

एएनआई से बात करते हुए, उप-निरीक्षक रवि मलिक ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, वे लोगों से उनके पहचान प्रमाण मांगते हैं, और उनके सभी विवरणों का सत्यापन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, तो उनके आईडी प्रूफ सत्यापन के लिए उनके संबंधित जिलों को भेजे जाते हैं।

इस साल जनवरी में, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक विशेष मिशन शुरू करने का निर्देश दिया था।

दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक में, देश में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ अभियान के तहत बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के उपायों को तेज करने का निर्णय लिया गया।

एलजी ने दिल्ली पुलिस को प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया था ताकि कर्मचारियों/घरेलू सहायकों और श्रमिकों, जिनमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं, के सत्यापन के महत्व पर जन जागरूकता पैदा की जा सके, ताकि उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। (एएनआई)