
नई दिल्ली। BRICS 2026 समिट से पहले, नई दिल्ली जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार को रिज इलाके में एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन (तलाशी अभियान) चलाया गया। DCP नई दिल्ली ने X पर एक पोस्ट में बताया कि इसका मकसद निगरानी बढ़ाना और इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है।
BRICS 2026 से पहले, नई दिल्ली जिला पुलिस कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है।
रिज में एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बाहरी फोर्स के साथ मिलकर काम किया गया। इससे निगरानी और इलाके पर पकड़ मजबूत होती है।
घुड़सवार गश्ती से निगरानी और भी कड़ी हो जाती है-… pic.twitter.com/FVs0zpOjvu— DCP नई दिल्ली (@DCPNewDelhi) 12 सितंबर, 2026
<br>DCP ने बताया कि इस ऑपरेशन को बाहरी जिला पुलिस बल के साथ मिलकर अंजाम दिया गया, ताकि निगरानी मजबूत हो और इलाके पर नियंत्रण बना रहे। पोस्ट के मुताबिक, सुरक्षा इंतजामों के तहत घुड़सवार दस्तों को भी तैनात किया गया, जो रिज इलाके पर नजर रख रहे हैं। घुड़सवार गश्ती से निगरानी और भी कड़ी हो जाती है, खासकर उन रास्तों पर जहां हर कदम मायने रखता है।<br></p><p>इस बीच, 12-13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 जवानों को तैनात किया है और अर्धसैनिक बलों की लगभग 200 कंपनियां भी लगाई गई हैं।<br></p><p>शुक्रवार को स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (सिक्योरिटी) मनीष अग्रवाल ने बताया, "दिल्ली पुलिस ने इन व्यवस्थाओं के लिए 15,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने हमें CAPF की लगभग 200 कंपनियां दी हैं, जिन्हें कानून-व्यवस्था और दूसरे ऑपरेशनल कामों में लगाया जा रहा है।"<br></p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p>इस साल के शिखर सम्मेलन का थीम है “Building Resilience for Innovation, Cooperation, and Sustainable Development” (नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए लचीलापन बनाना)। भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल और ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम मंच बनकर उभरा है। इसके एजेंडे में विकास, वित्त, टेक्नोलॉजी, व्यापार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस ग्रुप में अभी 11 देश शामिल हैं -- ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।</p>
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