भारत को World Bank का बड़ा तोहफा–दोगुनी होगी वित्तीय सहायता

विश्व बैंक ने भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, विश्व बैंक भारत के साथ ज्ञान साझाकरण पर भी ज़ोर देगा। 

नई दिल्ली (एएनआई): विश्व बैंक भारत को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने जा रहा है, जिसमें उसकी सहयोगी संस्थाएँ भी शामिल हैं। यह जानकारी विश्व बैंक के भारत के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे टानो कौमे ने एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में दी। 

G20 बैठक के दौरान भारत द्वारा अपनी वित्तीय सहायता दोगुनी करने के अनुरोध पर कौमे ने कहा, "हाँ, हम विश्व बैंक समूह के रूप में भारत को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) शामिल हैं।"

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के नए निदेशक अजय बंगा के नेतृत्व में विभिन्न सुधारों ने संस्था की भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों को अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाया है और उधार लेने की लागत को कम किया है। कौमे ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि विश्व बैंक का समर्थन वित्तीय सहायता से आगे बढ़कर वैश्विक विशेषज्ञता, अत्याधुनिक तकनीक और ज्ञान साझाकरण तक फैला हुआ है जो भारत को नवीन समाधानों को लागू करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि भारत अतिरिक्त धन की मांग करता है, तो उधार लेने की लागत अब पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होगी।  

उन्होंने कहा, "इसलिए यदि भारत हमसे अधिक उधार लेना चाहता है, तो उधार लेने की लागत पहले से भी अधिक आकर्षक होगी। इसलिए हम अधिक स्तर के वित्तपोषण, अधिक किफायती वित्तपोषण के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ज्ञान के काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी तैयार हैं यदि भारत सरकार की इसमें अधिक रुचि है।"

भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेते हुए, कौमे ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विश्व बैंक की चर्चाओं के बारे में भी बात की, राज्य के विकास के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। बैंक राज्य सरकार के साथ कई प्रमुख पहलों पर सहयोग करने के लिए तैयार है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, पोषण और कौशल विकास शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बनना है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य के विशाल जल निकायों और नवीकरणीय निवेश में पिछली सफलता को देखते हुए, विश्व बैंक इस पहल का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। मानव विकास क्षेत्र में, राज्य का लक्ष्य पोषण संकेतकों में विकसित देशों के मानकों को प्राप्त करना है।

उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौशल विकास है, जिसमें राज्य की युवा आबादी को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुशल श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य जापान और जर्मनी जैसी उम्रदराज अर्थव्यवस्थाओं को प्रशिक्षित पेशेवरों की आपूर्ति करने का अवसर देखता है, जहाँ कुशल श्रम की उच्च मांग है। इन सहयोगात्मक प्रयासों के साथ, विश्व बैंक का लक्ष्य भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, यह सुनिश्चित करना है कि न केवल वित्तीय सहायता बढ़े बल्कि ज्ञान-संचालित विकास भी हो। (एएनआई)