हरियाणा में विकास की नई रफ्तार: पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नायब सिंह सैनी सरकार का संकल्पपूर्ण शासन

हरियाणा में किसानों से लेकर युवा, महिलाओं और सैनिकों तक, सभी के लिए नई योजनाएं लागू! जानिए कैसे बदल रही है प्रदेश की तस्वीर और क्या है सीएम सैनी का विजन।

लेखक- राजीव जेटली (हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार)। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सतत विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। सरकार किसानों की समृद्धि से लेकर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, महिलाओं की सशक्तिकरण, पिछड़े वर्गों के उत्थान और सैनिकों के सम्मान तक हर वर्ग का संपूर्ण ध्यान रख रही है।

कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियां किसान हितैषी साबित हुई हैं। सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2021-22 से अब तक सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदे गए खाद्यान्नों की 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। विपक्ष किसानों को गुमराह करने का प्रयास करता रहा है। वहीं, तथ्य बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 2014 में केवल 30 लाख 7 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा था। नायब सिंह सैनी सरकार के कार्यकाल में 2024-25 में 53.99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। साथ ही वर्ष 2014 में कॉमन धान का एमएसपी 1310 रुपये प्रति क्विंटल था जो अब बढ़कर ग्रेड ए का 2320 रुपये और कॉमन धान का 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

रबी सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 14 लाख 26 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें किसी भी सीजन में खाद की कमी नहीं झेलनी पड़ी। किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है और मुआवजा राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों को 14,300 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया जबकि कांग्रेस शासन में यह राशि केवल 1,156 करोड़ रुपये थी जिनमें से 271 करोड़ रुपये का भुगतान वर्ष 2015 में वर्तमान सरकार द्वारा किया गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 20 लाख किसानों को 19 किस्तों में 6,203 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। साथ ही हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 को भी विधानसभा से पारित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण करते ही 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर अपने काम के प्रति तत्परता दिखाई। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को भी स्वीकृति दी गई है जो एक अगस्त से लागू होगी। इसका लाभ एक जनवरी 2006 के बाद से कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।

बेरोजगार युवाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वालों को हर महीने 9 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। होम स्टे योजना के अंतर्गत 15 से 29 वर्ष के युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और रोजाना 10 हजार रुपये तक कमाने का अवसर मिलेगा।

अग्निवीरों को युद्ध में शहीद होने पर अन्य सैनिकों की तरह 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। पुलवामा हमले में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के अटाली गांव में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट दिया गया है।

हर घर गृहिणी योजना के तहत 13 लाख गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसले को भी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू कर दिया था।

लोक कलाकारों के लिए "पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना" लागू की गई है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु और 20 वर्ष के अनुभव वाले कलाकारों को उनकी वार्षिक आय के आधार पर 7 हजार से 10 हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है।

गौ सेवा के क्षेत्र में भी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। पंजीकृत गौशालाओं की जमीन को खरीदने या बेचने पर डीड दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है लेकिन इसका निजी या व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। गौ सेवा आयोग का बजट 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नगरपालिका लेखा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ब्रिटिश काल की सिंगल एंट्री अकाउंटिंग व्यवस्था को समाप्त कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया गया है जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सकेगी।

हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की दिशा में भी सरकार ने 474.39 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत गुरुग्राम में ग्लोबल एआई सेंटर और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में विश्व बैंक का सहयोग भी लिया जाएगा।

यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के निर्माण के लिए 20 एकड़ से अधिक भूमि का हस्तांतरण किया गया है जिससे यह स्थान पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा।

शराब नीति में भी व्यापक सुधार किए गए हैं। शराब की दुकानें की दूरी बस स्टैंड, स्कूल और धार्मिक स्थलों से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है और हाईवे पर शराब के ठेकों या उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही विज्ञापन नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख से 3 लाख रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है। 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे जिससे लगभग 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की यह योजनाएं और निर्णय न केवल राज्य के समग्र विकास का प्रतीक हैं बल्कि यह सिद्ध करते हैं कि सरकार हरियाणा के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा एक नई दिशा और दशा की ओर बढ़ रहा है।