Assam Land Dispute: असम की 83,000 हेक्टेयर ज़मीन पर 4 पड़ोसी राज्यों का कब्ज़ा, विधानसभा में सरकार ने दी ये अहम जानकारी

असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने विधानसभा में बताया कि पड़ोसी राज्यों ने असम की लगभग 83,000 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय द्वारा किए गए अतिक्रमण के बारे में जानकारी साझा की गई।

गुवाहाटी (एएनआई): असम सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि असम की लगभग 83,000 हेक्टेयर ज़मीन पर चार पड़ोसी राज्यों ने कब्ज़ा कर लिया है। कांग्रेस विधायक रेकीबुद्दीन अहमद के एक सवाल के जवाब में, असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि असम के 17 जिलों में 82,751.8618 हेक्टेयर ज़मीन पर चार पड़ोसी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ने कब्ज़ा कर लिया है।

राज्य सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, नागालैंड ने 59490.21 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने 16144.0117 हेक्टेयर ज़मीन पर, मिजोरम ने 3675.78 हेक्टेयर ज़मीन पर और मेघालय ने 3441.8601 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा किया है।

असम के मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रभावित जिलों में गोलाघाट, शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, सोनितपुर, बिश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गोलपारा, कछार, कामरूप, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दक्षिण सलमारा मानकाचर, करीमगंज (अब श्रीभूमि) और हैलाकांडी शामिल हैं।

असम के मंत्री ने आगे कहा कि सीमा विवादों को सुलझाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है। असम और मेघालय के बीच 884.9 किमी की सीमा पर 12 विवादित क्षेत्र थे और इनमें से छह क्षेत्रों में विवादों को 29 मार्च, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सुलझाया गया था।

"इसी तरह, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों सरकारों ने 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। दोनों राज्यों की क्षेत्रीय समितियों ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की है और अंतर-राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के उपाय किए हैं। 20 अप्रैल, 2023 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 123 गांवों में से 71 को समझौता ज्ञापन द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और शेष गांवों की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा तय की गई है। मिजोरम के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए, सरकारी स्तर पर बातचीत चल रही है," अतुल बोरा ने कहा। (एएनआई)