असम सरकार का बड़ा फैसला: इन 3 प्रमुख शहरों में अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें

Assam news: असम कैबिनेट ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानों को 24/7 खोलने की अनुमति दी है, जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है।

असम (एएनआई): असम कैबिनेट ने राज्य के प्रमुख शहरों, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानों को 24/7 संचालित करने की अनुमति दी है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और व्यापार को प्रोत्साहित करना है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की। शराब की दुकानें और बार को इस अनुमोदन से छूट दी गई है, वे पहले की तरह ही समय पर संचालित होंगे।

यह निर्णय गुरुवार को डिब्रूगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जिसे मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार राज्य की दूसरी राजधानी बनाया जाना है।

"अब गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें 24*7 चल सकती हैं और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता किए बिना विस्तारित समय के साथ! पी.एस- यह निर्णय शराब की दुकानों और बार के लिए लागू नहीं है," असम के मुख्यमंत्री द्वारा एक पोस्ट…।

श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरमा ने कर्मचारियों के काम के घंटों के नियमों पर भी स्पष्टीकरण दिया, जिसमें किसी भी कर्मचारी को एक सप्ताह में 48 घंटे या एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक कि उन्हें आधे घंटे से कम का ब्रेक न दिया जाए। 

साप्ताहिक या दैनिक घंटों की सीमा से परे कोई भी काम ओवरटाइम माना जाएगा, जो 3 महीनों में 125 घंटे से अधिक नहीं होगा। 

"अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य सभी सुरक्षा उपाय पहले की तरह ही बने रहेंगे," मुख्यमंत्री के एक बयान में  कहा गया।

डिब्रूगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था की स्थिति और क्षेत्र में चल रहे कल्याण कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की। 

इससे पहले, मुख्यमंत्री द्वारा एक पोस्ट में कहा गया, "कानून और व्यवस्था की स्थिति और क्षेत्र में चल रहे कल्याण कार्यों की स्थिति की समीक्षा करके डिब्रूगढ़ में एक उत्पादक दिन का समापन। हम शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए ट्रैक पर हैं।

कैबिनेट ने राज्य भर में रोजगार को बढ़ावा देने और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए, जिसमें मोरान समुदाय के लोगों के लिए स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (पीआरसी) प्रदान करने की मंजूरी; 31 मार्च से राज्यव्यापी स्वास्थ्य और कल्याण शिविरों का आयोजन; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट; धेमाजी जिले में जोनाई एलएसी के तहत 'सिमेन-सिसितोंगानी विकास खंड' का निर्माण; 12 जिलों में 207 चाय बागान सड़कों के सुधार के लिए 262 करोड़ रुपये की मंजूरी; असम माइनर मिनरल रियायत (संशोधन) नियम, 2025 की मंजूरी के साथ 'स्वच्छ खनन व्यवस्था' शुरू करने का लक्ष्य है।

नए संशोधन का उद्देश्य पीएम10 और पीएम2.5 उत्सर्जन को संबोधित करके और खनन अपशिष्ट का उपयोग करके 'खनन का एक स्वच्छ तरीका' को बढ़ावा देना है। (एएनआई)