CMRY Scheme: 8,000 से अधिक लोगों को 300 करोड़ की सहायता, जानिए खास बातें
सार
CMRY Scheme: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य को एक प्रमुख उद्यमिता केंद्र बनाने के लिए कई नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
पणजी (एएनआई): मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को नवीन कार्यक्रमों के माध्यम से गोवा को देश में एक अग्रणी उद्यमिता केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), गोवा केंद्र की पहली वर्षगांठ और ईडीसी लिमिटेड की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोल रहे थे।
इस अवसर पर, उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना (सीएमआरवाई) योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सीएमआरवाई योजना के तहत, 8,000 से अधिक लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपये की सहायता मिली है, जबकि एमएसएमई सावधि ऋणों ने राज्य भर में 13,000 से अधिक व्यवसायों को 4,100 करोड़ रुपये के साथ सशक्त बनाया है"।
पिछले एक साल में, संस्थान ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), और प्रबंधन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 1,500 उद्यमियों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन दिया है, उन्हें विपणन, कानून, वित्त आदि में व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया है।
उद्यमियों को गोवा की सीएमआरवाई योजना द्वारा सरकारी धन दिया जाता है, जो 2 प्रतिशत ब्याज ऋण प्रदान करती है, जो 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 95 प्रतिशत तक परियोजना लागत को कवर करती है। कार्यक्रम के दौरान, सीएम प्रमोद सावंत ने ईडीआईआई गोवा वेबसाइट का उद्घाटन किया और पिछले एक साल में संस्थान की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए स्मारिकाएं जारी कीं।
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, सीएम डॉ. सावंत ने कहा, "मैं गुजरात के मुख्यमंत्री को ईडीआईआई को गोवा में एक केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो राज्य में उद्यमशीलता के विकास को और बढ़ावा देगा।"
गोवा सरकार ने मौजूदा व्यवसायों को और सशक्त बनाने के लिए नई पहलों की घोषणा की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शन (रैंप) पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण (बीएमटी) प्रदान करती है, जबकि 1,600 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (टीएसएम) में बदलती है।
केंद्र गोवा सरकार के समर्थन से अधिक सरकारी विभागों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। यह उल्लेखनीय है कि सभी कार्यक्रम पूरी तरह से गोवा सरकार द्वारा प्रायोजित या सब्सिडी वाले हैं। (एएनआई)