हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 700 से ज्यादा पदों पर नौकरी-203 पंचायत सचिव होंगे नियमित

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें होमगार्ड भर्ती, पंचायत सचिवों का नियमितीकरण, मेडिकल कॉलेजों में बदलाव और रियल एस्टेट नियमों में संशोधन शामिल हैं। इन फैसलों से राज्य के प्रशासन, पर्यावरण और जनकल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में शासन, पर्यावरणीय स्थिरता और जन कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य मंत्रिमंडल ने होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में होम गार्ड स्वयंसेवकों के 700 पदों को भरने का फैसला किया। इसने 203 पंचायत सचिव (जिला परिषद कैडर) की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक दो साल की संविदा सेवा पूरी कर ली थी।

कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक साल की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेकर स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवाओं (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी दी। यह निर्णय एम्स, चमियाना में अपनाई जा रही नीति के अनुरूप लिया गया है। यह संशोधन चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी/एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाने के उद्देश्य से किया गया है।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसने गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए जमा वापसी योजना 2025 शुरू करने का भी फैसला किया। इस योजना के तहत, उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद वापस करने पर वापस कर दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक के पेय पदार्थों के कंटेनर, एल्यूमीनियम के डिब्बे, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेज सहित कई प्रकार की पैकेजिंग सामग्रियों पर लागू होगी। इसे पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।

2010 की तरह, कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए एक नए सिरे से आरक्षण रोस्टर शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य भर के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में छोटे खनिजों को इकट्ठा करने और ड्रेजिंग कार्य करने की अनुमति दी। इसने सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ सोलन जिले में प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक रामशहर को बद्दी में एक नया प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक बनाकर विभाजित करने का निर्णय लिया। इसने इन क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिले के सुलाह, भवर्ण और लांबगांव और हमीरपुर जिले के भरंज के विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया। (एएनआई)