कोलकाता गैंगरेप पर लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी की लगाई क्लास, बोले- ये शर्म की बात, ना करे राजनीति

भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कोलकाता गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है।

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी की नेता लॉकेट चटर्जी ने शनिवार को कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था काफी बिगड़ गई है। एएनआई से बात करते हुए, चटर्जी ने कहा, “यह शर्म की बात है। आरजी कार की घटना पिछले साल अगस्त में हुई थी। आज, आरजी कार की घटना के समान ही एक और घटना हुई है। अगर आप ममता बनर्जी से पूछेंगी, तो वह कहेंगी कि यह बहुत छोटी घटना है। टीएमसी सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है... इस पर राजनीति मत करो।”उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के बजाय ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति करने का आरोप लगाया। 

कोलकाता पुलिस ने शनिवार को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार किया, जहां एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। कोलकाता पुलिस ने कहा, “लॉ कॉलेज के गार्ड, पिनाकी बनर्जी (55) को भी मामले में गिरफ्तार किया गया है।” बुधवार को कोलकाता के कस्बा में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। इससे पहले, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी, जिनके नाम मोनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19) और प्रमित मुखोपाध्याय (20) हैं, उसी लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र या कर्मचारी थे। 

पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में नामजद आरोपियों को मामले की उचित जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजने की प्रार्थना के साथ अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के एसीजेएम के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया। तत्काल नोटिस लेते हुए, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर ने गहरी चिंता व्यक्त की और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समयबद्ध जांच का आग्रह किया। अपने पत्र में, राहतकर ने उत्तरजीवी के लिए पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता की मांग की और अनुरोध किया कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाए। (एएनआई)