
नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ओडिशा के रायगढ़ा जिले में एक अनुसूचित जनजाति (ST) महिला की अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी के बाद उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। इस घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए, NHRC ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीणों ने परिवार को समुदाय में वापस स्वीकार करने की शर्त के रूप में एक "शुद्धिकरण अनुष्ठान" करवाया। इस अनुष्ठान में कथित तौर पर परिवार के 40 पुरुष सदस्यों के सिर जबरन मुंडवा दिए गए। परिवार को यह भी धमकी दी गई कि अगर वे ग्रामीणों की मांगों को नहीं मानेंगे तो उनका अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। आयोग ने 21 जून को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के बाद हस्तक्षेप किया। आयोग ने कहा है कि अगर समाचार रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और गहरे जड़ जमाए भेदभाव के गंभीर मुद्दे उठाती हैं और व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जातिगत भेदभाव के एक चौंकाने वाले मामले में, ओडिशा में एक परिवार के 40 सदस्यों को एक महिला द्वारा अलग जाति के पुरुष से शादी करने के बाद 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान के तहत अपने सिर मुंडवाने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना रायगढ़ा जिले के काशीपुर ब्लॉक के बैगांगुडा गांव में हुई। अनुसूचित जनजाति (ST) से ताल्लुक रखने वाली महिला ने हाल ही में पास के एक गांव के अनुसूचित जाति (SC) के एक पुरुष से गांव के बुजुर्गों की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी। नतीजतन, उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया और समुदाय में वापस स्वीकार किए जाने के लिए उन्हें इस अनुष्ठान से गुजरने के लिए मजबूर किया गया। (ANI)
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