तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला: अब सभी स्कूलों में तेलुगू अनिवार्य

तेलंगाना सरकार ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगू को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 9 और 2026-27 से कक्षा 10 के लिए लागू होगा।

हैदराबाद (एएनआई): तेलंगाना सरकार ने बुधवार को तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगू को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है, "शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 9 के लिए और शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 से कक्षा 10 के लिए सीबीएसई विषय सूची (भाषा समूह -L) के अनुसार कोड (089) के साथ सिंगिडी (मानक तेलुगू) को वेन्नेला (सरल तेलुगू) से बदला जाएगा।" इसमें आगे कहा गया है कि स्कूल शिक्षा निदेशक, तेलंगाना, हैदराबाद से अनुरोध है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दो बोर्ड परीक्षाएं शुरू करते हुए कक्षा 10 की परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार प्रस्तावित किया। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को अपने अंकों में सुधार का मौका देकर शैक्षणिक दबाव को कम करना है। 

इस प्रस्ताव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई। मंगलवार को जारी एक मसौदा नीति विकसित की गई है और सीबीएसई वेबसाइट (https://www.cbse.gov.in) पर अपलोड की गई है, जिसमें 9 मार्च, 2025 तक स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।

मसौदा नीति के अनुसार, परीक्षाओं का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक निर्धारित है, जबकि दूसरा चरण 5 मई से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा। 2026 में, लगभग 26.60 लाख कक्षा 10 के छात्रों और 20 लाख कक्षा 12 के छात्रों के परीक्षा देने की उम्मीद है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन पर राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर "काल्पनिक चिंताओं" को उठाने का आरोप लगाया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रधान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 किसी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोप रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का प्राथमिक सार शिक्षा में वैश्विक मानकों को लाना है, और साथ ही, इसे भारत में निहित होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु पीएम श्री स्कूलों को लागू नहीं करके 5000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा, तमिल भाषा में शिक्षण विधियों पर केंद्रित है क्योंकि एनईपी में आठवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।" (एएनआई)