
भोपाल। मध्यप्रदेश के अन्नदाताओं को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भावांतर योजना बेहद पसंद आ रही है। इस योजना की राशि की घोषणा होते ही किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदेशभर में किसान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद कर रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के निर्णय से उत्साहित उज्जैन के किसान अब उनका आभार जताने के लिए बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। यह रैली 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चिमनगंज मंडी से शुरू होकर दशहरा मैदान तक जाएगी। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का यह निर्णय न केवल संवेदनशील और दूरदर्शी है, बल्कि यह किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। किसानों का कहना है कि डॉ. मोहन यादव ने हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है। भावांतर योजना की घोषणा ने किसानों के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास ला दिया है।
दो दिन पहले 10 अक्टूबर को रतलाम की बंजली हवाई पट्टी पर भी किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया था। किसानों ने भावांतर योजना लागू करने और क्षतिग्रस्त फसलों के लिए राहत राशि देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री को बताया कि किस किसान को राहत के रूप में कितनी राशि मिली है। किसानों ने कहा कि संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री ने उन्हें आर्थिक संबल दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कहा कि, “आप चिंता न करें, सरकार हर मुसीबत की घड़ी में किसानों के साथ है।”
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजीयन 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, और योजना 24 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इस योजना के अनुसार, यदि किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर बेचते हैं, तो सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को इसका लाभ घर बैठे मिलेगा। जैसे-जैसे जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है।
भावांतर योजना ने प्रदेश के किसानों को नई आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दिया है। यह योजना न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाएगी, बल्कि उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से भी सुरक्षा देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह कदम प्रदेश में कृषि सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हो रहा है।
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