मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में किसानों के लिए 403 करोड़ की राहत राशि जारी की, कहा- 'सरकार किसान हितैषी है'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में 403 करोड़ की राहत राशि जारी की। सोलर पंप, दुग्ध उत्पादन, जैविक खेती और औद्योगिक निवेश से किसानों व युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं की जानकारी दी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक प्रदेश में 1800 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि फसलों को किसी भी कारण से नुकसान होने पर सरकार किसानों की हरसंभव मदद करेगी, क्योंकि किसान मेहनत और पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, और प्राकृतिक आपदा में उसकी सहायता करना सरकार का दायित्व है।

उज्जैन में राहत राशि वितरण समारोह

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को उज्जैन जिले की तराना तहसील में आयोजित राहत राशि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 403 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की-

• आगर-मालवा जिले के किसानों के लिए 138 करोड़ रुपये
• उज्जैन जिले के किसानों के लिए 265 करोड़ रुपये

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों, गैर उज्ज्वला एवं विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल 29 लाख बहनों को 45 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 31 करोड़ रुपये लागत के 30 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

किसानों के लिए राहत और योजनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अब सोलर पंप लगाने पर किसानों को केवल 10 प्रतिशत लागत ही देनी होगी, बाकी राशि सरकार वहन करेगी। इससे किसानों को बिजली बिल से राहत मिलेगी।

सरकार किसानों को दुग्ध उत्पादन से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। देशी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बजाय किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि भी दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़े और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें।

30 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने समारोह में कुल 31 करोड़ रुपये लागत के 30 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें-

• 14 करोड़ रुपये के 21 कार्यों का लोकार्पण
• लगभग 17 करोड़ रुपये लागत के 09 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

तराना को नई सड़कों और शिक्षा संस्थानों से मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तराना को शाजापुर से जोड़ने के लिए नई सड़क बनाई जाएगी। अब आगर रोड से तराना को भी सीधा जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब अधिकांश सड़कें फोरलेन के रूप में बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कायथा में महाविद्यालय का भूमि पूजन किया जा चुका है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने तराना में आईटीआई के लोकार्पण पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी।

कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में नया औद्योगिक निवेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र के लगभग 2,000 से 3,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

भावांतर भुगतान योजना से किसानों को लाभ

मुख्यमंत्री ने भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन का मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जो किसान अपनी उपज मंडी में बेचेंगे, उन्हें मंडी मूल्य और घोषित मूल्य के बीच के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश स्पष्ट है-

किसान समृद्ध होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा।

सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी आय बढ़े और गांवों का विकास तेज गति से आगे बढ़े।

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