EV Policy 2025:इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बंपर छूट,जानें सब्सिडी और फायदे

MP News: मध्य प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 (EV Policy 2025) के तहत ई-वाहनों पर 25,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट, चार्जिंग स्टेशन पर अनुदान और सरकारी वाहनों का विद्युतीकरण होगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 (Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy 2025) की घोषणा की है। इस नीति के तहत ई-कार खरीदने पर ₹25,000 तक और दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर ₹5,000 की छूट दी जाएगी। साथ ही, पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट और रोड टैक्स एक साल के लिए माफ कर दिया जाएगा।

EV के किस वाहन पर कितनी मिलेगी छूट और टैक्स में राहत?

1. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन: ₹5,000 तक की छूट
2. तीनपहिया इलेक्ट्रिक वाहन: ₹10,000 तक की छूट
3. ई-कार: ₹25,000 तक की छूट
4. बस, स्कूल बस: रोड टैक्स, पंजीकरण शुल्क और परमिट में 2 साल तक की छूट
5. ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस: वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में छूट

चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेगी सब्सिडी

सरकार चार्जिंग स्टेशनों पर 30% सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशनों पर मिलेगी। हालांकि, पहले प्रस्तावित केपिटल सब्सिडी को वित्त विभाग की असहमति के कारण हटा दिया गया है। (EV Policy 2025)

सरकारी वाहन भी होंगे इलेक्ट्रिक

पांच साल की इस नीति के तहत 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। इसके अलावा, सभी पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन नंबर प्लेट दी जाएगी –

1. व्यक्तिगत वाहन: सफेद अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट
2. व्यावसायिक वाहन: पीले अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट
3. हर पेट्रोल पंप पर होगा चार्जिंग प्वाइंट
4. हाईवे और प्रमुख सड़कों पर हर 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा।
5. हर पेट्रोल पंप पर कम से कम एक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा।

ये शहर बनेंगे 'इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी'

1. मध्य प्रदेश सरकार भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करेगी।
2. मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति 2025: हवाई संपर्क में सुधार
3. हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट और 45 किमी पर एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
4. इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा।
5. कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए एयर कार्गो सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

भोपाल की लेक व्यू अशोक होटल बनेगी ब्रांड होटल

भोपाल की लेक व्यू अशोक होटल को पीपीपी मॉडल पर 60 साल की लीज पर दिया जाएगा और इसे 1000 सीटों वाले आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ब्रांड होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की यह नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy 2025) EV खरीद को बढ़ावा देगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है!