
IDA housing scheme: इंदौर के लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) शहर में दो नई टाउनशिप लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें करीब 1500 प्लॉट उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि ये प्लॉट नीलामी के बजाय लॉटरी सिस्टम से आवंटित किए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों को बिना बोली की दौड़ के सीधे और सस्ते दाम पर ज़मीन मिलने का अवसर मिलेगा।
इन दोनों टाउनशिपों में अधिकतर प्लॉट 600 से 1000 वर्गफीट के होंगे। हालांकि कुछ 1500 वर्गफीट तक के बड़े प्लॉट भी शामिल किए जाएंगे। IDA की योजना है कि हर वर्ग के खरीदार को उसकी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इससे मिडल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप दोनों को फायदा मिलेगा।
दरअसल, साल 1984 में IDA ने योजना 97 पार्ट 2 और पार्ट 4 की घोषणा की थी। लेकिन उस समय बिजलपुर, तेजपुर गड़बड़ी और पिपल्याराव गांव की ज़मीन को लेकर ज़मींदारों ने कोर्ट का रुख कर लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला IDA के खिलाफ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद अब IDA ने फिर से टाउनशिप निर्माण की प्रक्रिया तेज़ कर दी है।
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कुछ लोगों ने ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन IDA ने समय रहते जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कराते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सर्वेक्षण में करीब 80 हेक्टेयर जमीन खाली पाई गई, जिसे अब प्लॉटिंग के लिए विकसित किया जा रहा है।
पार्ट 2 योजना में 32 हेक्टेयर भूमि पर टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह क्षेत्र रीजनल पार्क से लेकर तेजपुर गड़बड़ी गांव तक फैला होगा और इसकी लोकेशन एमआर-3 और एबी रोड के करीब होगी। इस योजना में करीब 800 छोटे रेजिडेंशियल प्लॉट और कुछ 30,000 से 90,000 वर्गफीट तक के कमर्शियल प्लॉट भी होंगे।
दूसरी योजना में तेजपुर गड़बड़ी, बिजलपुर और हुकमाखेड़ी की 56 हेक्टेयर भूमि शामिल होगी। IDA के पास इनमें से 29 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर करीब 700 रेजिडेंशियल प्लॉट विकसित किए जाएंगे। ये प्लॉट 1500 से 3000 वर्गफीट तक के होंगे। साथ ही एबी रोड से सटी जगह पर 25,000 से 30,000 वर्गफीट के कमर्शियल प्लॉट भी शामिल होंगे।
इस बार IDA ने बड़ा बदलाव करते हुए प्लॉट आवंटन के लिए नीलामी की जगह लॉटरी सिस्टम को अपनाया है। पिछली बार योजना 136 में नीलामी के चलते प्लॉट बाजार दर से दो-तीन गुना महंगे बिके थे, जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए थे। लॉटरी से सभी को समान अवसर और तय रेट पर प्लॉट मिलने की उम्मीद है।
पार्ट 2 योजना का मैप T&CP (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग) से पास हो चुका है और पार्ट 4 की मंजूरी भी जुलाई के दूसरे हफ्ते तक पूरी होने की संभावना है। इसके बाद IDA योजनाओं को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर देगा।
IDA के अधिकारियों के मुताबिक इस बार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी। आम जनता को सीधे फायदा मिले, यही प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इस योजना के तहत मध्यवर्ग और निम्न आय वर्ग को सस्ती और कानूनी ज़मीन मिल सकेगी, जो अब तक सिर्फ सपनों तक सीमित थी।
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