मध्यप्रदेश में बनेगी नई MSME कंपनी, 2 महीने में हर जिले में मिलेगी उद्योगों के लिए जमीन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी की घोषणा की है। इससे छोटे कारोबारियों को उद्योग के लिए सुविधाएं मिलेंगी। अगले 2 महीने में हर जिले में जमीन दी जाएगी। लक्ष्य 2028 तक 5000 उद्योगों को प्लॉट देना है।

भोपाल: मध्यप्रदेश के कारोबारियों और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए नई एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी बनाई जाएगी। यह कंपनी छोटे और मध्यम कारोबारियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन, जरूरी सुविधाएं और बेहतर औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में की। इस दौरान उन्होंने 900 से अधिक MSME इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से ज्यादा और 120 से अधिक स्टार्टअप को 47.80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की।

हर जिले में दो महीने में मिलेगी जमीन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले दो महीने में प्रदेश के सभी जिलों में MSME उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे छोटे कारोबारियों को अपना उद्योग शुरू करने में आसानी होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि अब निजी निवेशक भी औद्योगिक पार्क बना सकेंगे। इसके लिए सरकार उन्हें 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी।

5000 उद्योगों को प्लॉट देने की तैयारी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 75 औद्योगिक भूखंडों के लिए आशय पत्र भी दिए। इनसे करीब 83 करोड़ रुपये का निवेश होने और 640 नए रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

MSME मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि पिछले एक साल में उद्यमियों को 1250 औद्योगिक भूखंड दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में यह संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार की योजना वर्ष 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और कुल 5000 उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराने की है।

युवाओं को कारोबार शुरू करने में मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हितग्राहियों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों से बातचीत कर उनके कारोबार और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली।

सरकार का कहना है कि नई MSME कंपनी से छोटे कारोबारियों को सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। इससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं।