
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में रविवार को बड़ी उपलब्धि मिली। बालाघाट में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें संविधान की प्रति देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा। सभी नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सरकार मध्यप्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं है और नक्सलियों को पुनर्वास नीति अपनाने की सलाह दी। सरकार उनके जीवन को सुरक्षित करने, विकास सुनिश्चित करने और उन्हें समाज से जोड़ने के हर संभव प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 15 नए अस्थायी कैंप और विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, जांच और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से नक्सली गतिविधियों में तेज़ी से कमी आई है। पुनर्वास के लिए पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र शुरू किए गए थे। इन केंद्रों से रोजगार, वन अधिकार पत्र और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि कर्तव्यपथ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 328 हॉक फोर्स और पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून की राह अपनाने वालों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की है।
डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एंटी नक्सल अभियान को मजबूत किया गया है। नए कैंप बनाए गए हैं, पुलिस बल में वृद्धि हुई है और जवानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और मध्यप्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में भी नक्सल समर्पण बढ़ा है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
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