MP को नंबर 1 बनाने की रणनीति क्या है? CM मोहन यादव ने विधायकों से मांगे प्रस्ताव

CM मोहन यादव ने MP को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए विधायकों से विकास कार्यों की योजना बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की आवश्यकताएं अलग हैं, इसलिए विधायक अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग होने से आवश्यकताएं भी पृथक-पृथक होंगी। विधायक अपने-अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप आगामी चार-पांच वर्षों के लिए विकास कार्यों की कार्य योजना बनाकर प्रस्ताव दें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम मध्यप्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में कांग्रेस विधायकों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार के साथ 38 कांग्रेस के विधायक एवं प्रतिनिधियों ने भेंट की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित फसलों के सर्वे कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। राजस्व अधिकारियों से राजस्व क्षति का आंकलन करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर फसल, पशु एवं जन-धन की हानि का आंकलन के बाद क्षतिपूर्ति राशि सुनिश्चित कर भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलेक्टर का दायित्व है कि अपने जिले की समस्याओं का निराकरण करें।

दूग्ध उत्पादन में प्रदेश होगा नम्बर वन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गौ-धन को बढ़ावा देने और दुग्ध-उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए बोनस दूध योजना प्रांरभ की जाएगी। निराश्रित गायों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए गौ-शालाओं की व्यवस्थाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इन्दौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर नगर-निगम को वृहद गौ-शालाओं का निर्माण करने और रख-रखाव के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध-उत्पादन एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बनेगा।

राज्य परिसीमन आयोग

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। आम जनता और किसानों के अधिकतर प्रकरण राजस्व संबंधी होते हैं। जिलों की संभागीय कार्यालयों से दूरी के कारण आम जनता के समय और धन दोनों का अपव्यय होता है, इसलिए मध्यप्रदेश परिसीमन आयोग बनाया गया है, जो जिलों का पुनर्गठन का कार्य करेगा। लोक सेवा केन्द्र हेल्पलाईन के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जल-जीवन मिशन में हर घर में जल पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी जन-प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सभी की कोशिश है कि मध्यप्रदेश सबसे समृद्ध और विकसित राज्य बनें।