महाराष्ट्र चुनाव: महिलाओं को ₹2100, क्या है महायुति का नया वादा?

महायुति ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं को ₹2100 प्रति माह, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने, किसानों का कर्ज माफ करने और 25 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है।

Maharashtra Assembly election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रहे सभी दल वोटर्स को लुभाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए महायुति ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के महायुति गठबंधन ने लड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं के 1500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि को 2100 रुपये करने का वादा किया है।

महायुति ने महिलाओं के लिए योजनाओं, बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों का कर्जा माफी, बिजली बिल में कमी सहित 25 लाख रोजगार का भी वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है।

क्या है लड़की बहिन योजना?

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जुलाई 2024 में लड़की बहिन योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 करोड़ महिलाओं ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। अब महायुति यानी बीजेपी-शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी गठबंधन ने वादा किया है कि अगर सरकार बनती है तो 2100 रुपये प्रतिमाह देंगे। दरअसल, लड़की बहिन योजना, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था। एमपी की शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू कर जबर्दस्त लोकप्रियता बटोरी थी। वह लगातार सत्ता में भी बने है।

महिलाओं को पुलिस फोर्स में भर्ती का भी वादा, आंगनबाड़ी की बढ़ेगी सैलरी

महायुति ने अपने घोषणा पत्र में पुलिस फोर्स में 25 हजार महिलाओं की भर्ती का भी वादा किया है। गठबंधन का दावा है कि इससे महिला सुरक्षा के उपाय और पुख्ता तो होंगे ही साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी और आशा सेवकों की सैलरी 15 हजार रुपये और बीमा कवरेज का प्रस्ताव दिया गया है।

किसान सम्मान निधि की धनराशि भी बढ़ाएंगे

महायुति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाने का वादा किया है। महाराष्ट्र के किसानों को मिलने वाले 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को एमएसपी पर 20 प्रतिशत सब्सिडी देने का भी वादा किया है।