Maharashtra Politics: सरपंच मर्डर केस पर महा विकास अघाड़ी का सरकार पर हमला, आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने राज्य सरकार पर तीखी आलोचना की है।  

मुंबई (एएनआई): महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने राज्य सरकार पर तीखी आलोचना की है। मुंडे के करीबी वाल्मिक कराड को बीड जिले में एक सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मुंडे ने इस्तीफा दिया था। विपक्ष ने फडणवीस सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने मंगलवार को राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में अपराध का स्तर बढ़ गया है। पटोले ने आगे सवाल किया कि सरकार ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। "सरकार को ऐसा करने में इतना समय लगा। इसका मतलब है कि सरकार दोषियों को बचाती है। महाराष्ट्र में अपराध बढ़ गया है... महाराष्ट्र के मंत्रिपरिषद में ऐसे कई मंत्री हैं। सवाल यह है कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी?" पटोले ने संवाददाताओं से कहा।

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला किया। हत्याकांड से संबंधित कथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए, भाई जगताप ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सरकार से सवाल किया। उन्होंने पुणे में महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न का भी जिक्र किया।

संवाददाताओं से बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा, "विपक्ष ने हमेशा इस मामले का पालन किया है... कल जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, तो लोग चौंक गए कि महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर की धरती पर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें (महायुती) उनके नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। एक मंत्री पुणे की घटना के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं... पुणे में डीसीपी पर हमला किया गया... क्या यही महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था है? दूसरी तरफ, सीएम कह रहे हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यह कैसी नैतिकता है?..."

महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को जनवरी में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आया है। कराड बीड जिले में एक सरपंच की हत्या से जुड़े 2 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में वांछित है।

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राकांपा विधायक और मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल को भेज दिया।

इस्तीफे पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल को भेज दिया है।"

इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंडे को लंबे समय तक बचाने और बचाव करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "यह उचित समय था। शर्म की बात है कि मुंडे को अब तक जारी रखने दिया गया, उनका बचाव किया गया, सरकार द्वारा संरक्षित किया गया। सच्चाई छिपी नहीं रह सकती, और कल, जिस तरह से संतोष देशमुख की हत्या की गई, उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद, लोगों के आक्रोश ने सरकार को मजबूर किया।"
इससे पहले जनवरी में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीड सरपंच हत्याकांड के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह इस मामले से जुड़ी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते।

"हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आज, मैंने फोन पर संतोष देशमुख के भाई से इस मामले पर चर्चा की और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस दोषियों की पहचान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि उन्हें सजा मिले। पुलिस सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगी, और जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस मामले से जुड़ी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता," महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत हैं, तो वे हमें प्रदान करें। मेरी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि संतोष देशमुख के हत्यारे को सजा मिले। हमारी भूमिका स्पष्ट है - संतोष देशमुख के लिए न्याय मिलना चाहिए।"

महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच देशमुख की 9 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने कथित तौर पर गांव में पवन चक्कियां लगाने वाली एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर जबरन वसूली के प्रयास का विरोध किया था। (एएनआई)