मुंबई: MHADA समिति 27 फरवरी को 11 आवेदकों के मामले की सुनवाई करेगी

MHADA के उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति 27 फरवरी, 2025 को ट्रांजिट टेनमेंट आवंटन से जुड़े एक लंबित मामले में 11 आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करेगी। 

मुंबई (ANI): महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल के नेतृत्व में गठित समिति ने ट्रांजिट टेनमेंट के आवंटन से संबंधित एक लंबित मामले में 11 आवेदकों को उनकी पात्रता निर्धारित करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। MHADA की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुनवाई गुरुवार, 27 फरवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।

यह फैसला संयुक्त मुख्य अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशासन पर दबाव डालने की एक असंबंधित प्रदर्शनकारी के प्रयास के बाद आया है। MHADA ने कहा कि आवेदकों को MHADA नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

यह मामला 11 आवेदकों से संबंधित है, जो पिछले 20 वर्षों से अपने ट्रांजिट टेनमेंट में नहीं रहे हैं। चूँकि ये टेनमेंट मूल रूप से अनधिकृत रहने वालों के खिलाफ एक बेदखली अभियान के दौरान खाली कराए गए थे, आवंटन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से पात्रता की समीक्षा आवश्यक थी। चूँकि मामले में नीति-स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता थी, इसे विचार के लिए उपाध्यक्ष को भेजा गया था।

इस संदर्भ में, संयुक्त मुख्य अधिकारी के कार्यालय के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन अनावश्यक थे। विरोध का नेतृत्व करने वाली महिला सीधे तौर पर इस मुद्दे से प्रभावित नहीं है, और आदर्श रूप से, 11 आवेदकों को स्वयं अपने आवेदनों का पालन करना चाहिए था। इसके बजाय, एक तीसरे पक्ष के व्यक्ति ने प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, महिला प्रदर्शनकारी की यह मांग कि MBRRB के संयुक्त मुख्य अधिकारी एकतरफा निर्णय लें, अनुचित है, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रक्रियात्मक समीक्षा और उच्च-स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

चूँकि यह मामला 20 साल पुराना है, इसलिए यह आरोप कि संयुक्त मुख्य अधिकारी ने जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी की, गलत है। MHADA नियमित रूप से जनता दरबार और लोकशाही दिन सहित सार्वजनिक शिकायत मंचों का आयोजन करता है, जहाँ ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है, लेकिन इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया।
MHADA द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, MBRRB के उप मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करेगी, पात्रता का निर्धारण करेगी और ट्रांजिट टेनमेंट आवंटन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, उचित निर्णय लिया जाएगा। (ANI)