
Navi Mumbai International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को NMIA (Navi Mumbai International Airport) के फेज वन का उद्घाटन किया। इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को तैयार करने में 19,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
नया एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला है। इससे भारत की विमानन क्षमता बढ़ी है। यह मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी यातायात के बोझ को कम करेगा। उद्घाटन से पहले पीएम ने एयरपोर्ट का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि यात्रियों की सुविधा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं।
नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु और उद्योगपति गौतम अडानी मौजूद थे। नए एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट के फेज वन में चार टर्मिनल और दो समानांतर रनवे हैं। सिर्फ वीवीआईपी के लिए एक टर्मिनल बनाने की योजना है। इसका निर्माण 2026 में शुरू होगा और 2030 तक पूरा होगा।
नवी मुंबई एयरपोर्ट को लंदन स्थित जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इसका टर्मिनल ढांचा कमल के फूल से प्रेरित है। इसमें महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी कला का प्रदर्शन किया गया है। इस एयरपोर्ट की प्रमुख खासियत में से एक ऑटोमैटिक पीपल मूवर है। यह सभी चार टर्मिनलों को जोड़ने वाला तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस एयरपोर्ट पर विमान के ईंधन के भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। एयरपोर्ट लगभग 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यहां से इलेक्ट्रिक बस सेवाएं चलेंगी। यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बनने वाला है जो वाटर टैक्सी सेवा से जुड़ा होगा।
इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर ने पहले ही नवी मुंबई एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने की योजना की पुष्टि कर दी है। यह एयरपोर्ट पेपरलेस बोर्डिंग, ई-गेट्स और रियल टाइम अपडेट के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा से लैस होगा। यह देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल हवाई अड्डा होगा।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए एयरपोर्ट के उद्घाटन को महाराष्ट्र और मुंबई के विकास के लिए एक "भव्य क्षण" कहा। उन्होंने घोषणा की है कि एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने नवी मुंबई के विकास के समय परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजे के लिए आवाज उठाई थी।
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