IAS पूजा खेड़कर की मां को 14 दिनों की जेल, किसानों को पिस्टल लहराकर धमकाया था

विवादों में आईं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला शांत नहीं हुआ था कि उनकी मां मनोरमा खेड़कर ने एक जमीन विवाद में किसानों पर पिस्टल लहराकर धमकी दे, दूसरा विवाद खड़ा कर दिया। पुणे पुलिस द्वारा अरेस्ट मनोरमा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

Puja Khedkar mother Manorama sent to jail: पुणे की विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मनोरमा को जमीन के एक विवाद में किसानों को धमकी देने और पिस्टल लहराकर डराने का आरोप है। घटना के बाद से फरार ट्रेनी आईएएस की मां मनोरमा को एक लॉज से अरेस्ट किया गया था। पुणे कोर्ट ने मनोरमा खेड़कर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंजूर की है।

जमीन विवाद में किसानों को धमकाने का है केस दर्ज

सोमवार को मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। दरअसल, पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर और उनके पति दिलीप खेड़कर सहित छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक वीडियो वायरल होने के बाद किया। वीडियो में मनोरमा खेड़कर एक जमीन विवाद में पिस्टल लहराते हुए किसानों को धमकाने की कोशिश कर रही हैं। जमीन विवाद का यह मामला पुणे जिला के मुलशी तहसील के धाडवाली गांव का है। यह विवाद 2023 का बताया जा रहा है। गांव के किसान पंढरीनाथ पसलकर ने मनोरमा खेड़कर, उनके पति दिलीप खेड़कर सहित छह लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। किसान की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने उस समय IPC की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 के तहत FIR दर्ज की थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट को भी जोड़ा था। पुणे ग्रामीण पुलिस ने IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) भी लगाई है।

महाड़ के एक लॉज से किया गया था मनोरमा को अरेस्ट

पुलिस ने मनोरमा खेड़कर को 18 जुलाई को हीरकानीवाड़ी गांव के पास महाड़ स्थित एक लॉज से अरेस्ट किया था। यह लॉज रैगड़ जिला में है। हालांकि, दिलीप खेड़कर को कोर्ट ने अरेस्ट से अंतरिम प्रोटेक्शन दे दिया है। यह राहत उनको 25 जुलाई तक मिली है। पुलिस का आरोप है कि खेड़कर परिवार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। खेड़कर परिवार, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के लाल बत्ती और केबिन को लेकर हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आया था। हालांकि, पूजा खेड़कर के खिलाफ ओबीसी और विकलांग सर्टिफिकेट को भी फर्जी बनवाने का आरोप लगा है। इसकी जांच आयोग के साथ साथ कार्मिक मंत्रालय की एक सदस्यीय कमेटी कर रही है।