बीड हत्याकांड में बड़ा कदम, मशहूर वकील उज्ज्वल निकम संभालेंगे केस

महाराष्ट्र सरकार ने बीड जिले में हुए संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। उनके साथ, अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को इस मामले में सहायक सरकारी वकील नियुक्त किया गया है।

मुंबई (एएनआई): महाराष्ट्र सरकार ने बीड जिले में हुए संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। उनके साथ, अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को इस मामले में सहायक सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी को, इस हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, और मुख्यमंत्री मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है। "मुख्यमंत्री लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका परिवार चिंतित है क्योंकि एक महीना हो गया है। एक जज के माध्यम से जांच की जा रही है। यह एक क्रूर हत्या है, चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। यह शाहू, फुले और अम्बेडकर का राज्य है। यह मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। जो भी आरोपी होगा, उसे मारा नहीं जाएगा...कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए...," पवार ने संवाददाताओं से कहा।

9 दिसंबर को, बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने कथित तौर पर क्षेत्र में पवन चक्कियां लगाने वाली एक ऊर्जा फर्म को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली के प्रयास का विरोध किया था।

जबरन वसूली का प्रयास कथित तौर पर एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में किया गया था, जिसने कंपनी से 2 करोड़ रुपये की मांग की थी। देशमुख के हस्तक्षेप के कारण कथित तौर पर उनका अपहरण, यातना और बाद में हत्या कर दी गई।

पुलिस ने मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं: एक देशमुख के अपहरण और हत्या के लिए, दूसरी स्थानीय लोगों द्वारा एक पवन चक्की फर्म के सुरक्षा गार्ड पर हमले के लिए, और तीसरी फर्म को निशाना बनाकर 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के प्रयास के लिए।

6 जनवरी को, राकांपा के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बीड में संतोष देशमुख की मौत का विरोध कर रहे सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। (एएनआई)